घरकुल योजनेच्या फेरआॅडिटची गरज

केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असतानाच राबविण्यात आलेल्या घरकुल योजनेत शहर झोपडपट्टीमुक्त झाले नाही; मात्र निधी पूर्णत: खर्च झाला आहे. त्याहीपेक्षा शहरातील सर्व पात्र व्यक्तींना घरेच मिळाली नाहीत, त्यामुळे या सर्वच योजनेचे आॅडिट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

नाशिक : केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असतानाच राबविण्यात आलेल्या घरकुल योजनेत शहर झोपडपट्टीमुक्त झाले नाही; मात्र निधी पूर्णत: खर्च झाला आहे. त्याहीपेक्षा शहरातील सर्व पात्र व्यक्तींना घरेच मिळाली नाहीत, त्यामुळे या सर्वच योजनेचे आॅडिट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. विशेषत: महापालिका आता पुन्हा राजीव आवास तसेच एसएआरची तयारी करीत असताना त्यात पुन्हा हेच लाभार्थी घुसविण्याआधीच याबाबत चौकशीची गरज निर्माण झाली आहे.  केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असताना केंद्र सरकारने घरकुल योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी नाशिक महापालिकेने अत्यंत उत्साह दाखविला आणि १६ हजार घरे बांधण्याची योजना आखली होती; परंतु ही योजना अव्यवहार्य पद्धतीने राबविण्यात आली. नसलेल्या जागा ताब्यात घेण्यासाठी आलेले अडथळे, लाभार्थी ठरविण्यातील गोंधळ आणि मंजूर निधीपेक्षा अवास्तव झालेला खर्च यामुळे ही योजना वादग्रस्त ठरली. योजनेच्या चौकशा करण्याच्या घोषणाही झाल्या; परंतु नंतर त्या थंड बस्त्यात ठेवण्यात आल्या.  केंद्र सरकारने ही योजना सात वर्षांची असताना केवळ घरे पूर्ण करण्यासाठी वेळोवेळी मुदतवाढ दिली होती; परंतु त्याचा लाभ महापालिकेला घेता आला नाही. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर नेहरू अभियान नव्या सरकारने गुंडाळले, त्यालादेखील तीन वर्षे झाली; परंतु अद्यापही योजना पूर्ण झालेली नाही. चुंचाळे येथे सहा हजार घरे बांधण्यासाठी गवगवा करण्यात आला; परंतु येथे तीन हजार घरेच बांधता येऊ शकली, त्यातही येथील जागा सपाटीकरणासाठी कोट्यवधी रुपये ठेकेदाराला अतिरिक्त देण्यात आल्याने कॅगने त्यावर आक्षेप घेतला होता. मूळ निविदेत नसलेले बदल करण्यात आल्याने त्यावर पालिका प्रशासनाने मात्र मौन बाळगले.  आपल्या ताब्यात नसलेल्या जागा खरेदीवर मोठा खर्च करणाऱ्या महापालिकेला केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या घरांच्या दरापेक्षा अधिक खर्च करण्यात आल्याने मोठा भुर्दंडदेखील सहन करावा लागला; परंतु त्याबाबतही प्रशासनाने हे प्रकरण दडपले. घरकुल योजनेसाठी लाभार्थींची निवड हा मुद्दा अजूनही गाजत नगरसेवकाच्या मातापित्यांना लाभार्थी ठरविण्यात आले होते, याशिवाय एकाच कुटुंबातील अनेकांची रेशन कार्डे वेगवेगळी करून त्यावर त्यांना लाभार्थी ठरविण्याचे प्रकार देखील घडले होते. या सर्व प्रकारांचा विचार करता केंद्र शासन आणि महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून हाती काय पडले हा प्रश्नच असून, त्यामुळेच योजनेचे सर्वंकष मूल्यमापन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.