‘नमामि गोदे’ची गरज !

गोदावरी अविरत निर्मळ तसेच प्रवाही राहण्याबरोबरच, ती प्रदूषण व अतिक्रमणमुक्त राहील यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाला फटकारले आहे.

 किरण अग्रवाल

 

नाशकातून वाहणारी गोदावरी अविरत निर्मळ तसेच प्रवाही राहण्याबरोबरच, ती प्रदूषण व अतिक्रमणमुक्त राहील यासंदर्भात तिचे संवर्धन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या अनुषंगाने राज्य शासनाला फटकारले आहे. त्यामुळे नाशिक दत्तक घेतलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आगामी काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नमामि गंगे’ व मध्य प्रदेशमधील त्यांच्याच पक्षाचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या ‘नमामि नर्मदे’प्रमाणेच ‘नमामि गोदे’चा प्रकल्प हाती घेऊन कृतिशील प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

 

पाणी हे जीवन असल्याबाबतचा यथार्थ उच्चार वारंवार अनेकांकडून केला जात असला तरी, त्यासंदर्भात आवश्यक ठरणारी काळजी वा खबरदारी घेण्याबाबत मात्र नागरिकांच्या व यंत्रणाच्याही पातळीवर कमालीची अनास्थाच राहिल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. म्हणूनच नाशिकची जीवनवाहिनी तसेच ऐतिहासिक व पौराणिक महत्तांनी संपन्न असलेल्या गोदावरीच्या संवर्धनाबाबत राज्य सरकारला फटकारण्याची वेळ उच्च न्यायालयावर आली. आता त्याकडे गांभीर्याने बघितले जायला हवे.
दक्षिणेची काशी म्हणवणाऱ्या नाशिकच्या गोदावरी नदीची दिवसेंदिवस कशी गटारगंगा करून ठेवली जाते आहे ते नाशिककर उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहेत. गोदास्नान करून पुण्यसंचय करण्यासाठी दूरवरून येथे भाविक तसेच पर्यटक मोठ्या संख्येने येत असले तरी, मूळ नाशिककरांना यात अंघोळ करायची म्हटले की अंगावर काटाच येतो. विशेषत: शहरातील गटारींमधले घाण तसेच औद्योगिक वसाहतीमधील काही कारखान्यांचे रसायनमिश्रित पाणी जागोजागी गोदावरीत सोडले गेले असल्याची बाब अनेकदा टीकेचे कारण ठरत आली आहे; परंतु महापालिका अगर प्रदूषण नियंत्रण मंडळासारख्या संस्थांकडून त्या संदर्भातल्या उपाययोजना करून त्या प्रभावीपणे राबविण्याबाबत चालढकलच केली जाताना दिसून येते. साधे प्रदूषणाच्या बाबतीत म्हणायचे तर, रसायनमिश्रित वा प्रक्रिया न केलेले पाणी गोदेत मिसळतेच; पण गोदातटी राजरोसपणे अशा अनेक गोष्टी घडून येत असतात की ज्यामुळे जलप्रदूषणात भर पडते, परंतु ते रोखण्याची काळजी घेतली जात नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, गोदेचे प्रवाही किंवा खळाळतेपण दिवसेंदिवस संपुष्टात येत चालले आहेत, कारण पाण्याचे नैसर्गिक स्रोत कुंठीत करण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. रामकुंड परिसरातील असे स्रोतच काय, इतिहासकालीन काही कुंडच चक्क बुजवून काँक्रिटीकरण केले गेले आहे. नदीच्या तळाचे असे काँक्रिटीकरण करण्याच्या अजब प्रकाराबाबत जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांनीही आश्चर्य व्यक्त केले असून, त्यासंबंधीचा तांत्रिक अहवालही नगरपालिकेला सादर करण्यात आला आहे. नदीचा वा पाण्याचा नैसर्गिक स्रोत-प्रवाह कुंठीत करणे म्हणजे एकप्रकारे नदीचा गळा घोटण्याचाच प्रकार ठरतो. त्यात यंत्रणांनीच आखून दिलेल्या पूररेषेत बिनदिक्कतपणे बांधकामे झाली आहेत व अजूनही होत असून, त्यामुळे नदीपात्र संकुचित झाले आहे. या सर्व बाबींमुळे गोदावरीचे संवर्धन हा विषय केवळ शाळकरी विद्यार्थ्यांसाठी निबंध लेखनापुरता न उरता, त्याबाबत नागरिक व यंत्रणा अशा दोन्ही स्तरांवर गांभीर्याने काळजी घेतली जाणे गरजेचे बनले आहे.
सदर विषयाची चर्चा आज करण्याचे किंवा त्याला उजाळा देण्याचे कारण असे की, मध्य प्रदेशात सुरू असलेल्या नर्मदा सेवा यात्रेमुळे तेथील राज्य सरकार व खुद्द तेथील मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची पाणी व त्याच्या स्रोतांची शुद्धता टिकवून ठेवण्यासाठी तसेच नदीच्या संरक्षणासाठी चालविलेली धडपड दिसून येत आहे. ‘नमामि देवि नर्मदे’ प्रकल्पांतर्गत १४४ दिवसांची यात्रा करून नर्मदा नदीच्या संरक्षणाचे स्तुत्य कार्य त्यांनी हाती घेतलेले एकीकडे दिसत आहे, तर दुसरीकडे म्हणजे आपल्याकडे याच दरम्यान गोदावरीच्या संवर्धनाबाबत जबाबदारी घेण्यास नकार देणाऱ्या राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले आहे. ‘नमामि गंगे’चा जप करीत नरेंद्र मोदींचे वाराणसीत तर ‘नमामि नर्मदा’ म्हणत शिवराजसिंह चौहान यांचे मध्य प्रदेशात नदी संवर्धनाचे प्रयत्न सुरू असताना आपल्याकडे ‘नमामि गोदा’ म्हणून या विषयात गांभीर्यपूर्वक लक्ष का घातले जाऊ नये, हा या संदर्भातील खरा प्रश्न आहे. गोदावरीच्या नशिबी आलेल्या दुर्दशेबद्दल हळहळणारे नाशिककर हळहळतात तर राजेश पंडित, देवांग जानी व इतरही काही पर्यावरणप्रेमी सतत याबाबत आवाज उठवत राहतात; पण या दुर्दशेत फरक पडत नाही. अर्थात, हा विषय व त्याचा आवाका मोठा असल्याने तो एकट्या स्थानिक महापालिकेच्या बळावर निकाली निघणे शक्य नाही. राज्य शासनाचे सक्रिय पाठबळ त्यासाठी लाभणे गरजेचे आहे. पण तेथेही घोडे पेंड खाते. म्हणूनच तर यासंदर्भात पंडित यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फै लावर घेतले. गोदावरीचे संवर्धन ही राज्य शासनाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे तुम्हाला त्यात रस आहे की नाही, याविषयी प्रतिज्ञापत्रच सादर करण्यास न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले आहे. शिवाय, उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने गंगा व यमुना या नद्यांना मानवी दर्जा देण्याचे आदेश काढले आहेत. त्याप्रमाणे गोदावरीबाबतही मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्रक सादर करायला सांगितले आहे. गंभीर बाब म्हणजे, उच्च न्यायालयाने विविध उपायांबाबत वेळोवेळी आदेशित करूनही यंत्रणांकडून प्रभावी पावले उचलली जात नाहीत, उलट गोदावरीच्या संरक्षणासाठी चार पोलीस उपनिरीक्षक व ३० पोलीस कर्मचारी नेमण्यात आल्याची ‘थाप’ मारली गेली, जी याचिकाकर्त्यांनी उघडी पाडली. थोडक्यात, गोदावरी संवर्धनाबाबत दुर्लक्ष चालविल्यामुळेच राज्य सरकारला फटकारण्याची वेळ उच्च न्यायालयावर आली. तेव्हा यापुढील काळात याबाबत गांभीर्याने उपाययोजना केली जाण्याची अपेक्षा बळावून गेली आहे. या अपेक्षांमध्ये जमेची बाजू अशी की, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दत्तक घेतले आहे. त्यांच्या तशा घोषणेमुळेच नाशिकच्या जनतेने महापालिकेत भाजपाला एकहाती सत्ताही सोपविली आहे. त्यामुळे नाशिकच्या नाशिकपणाचा मूळ स्रोत व पर्यटकीय आकर्षणाचीही मुख्य धारा असलेल्या गोदावरीच्या संवर्धनासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून पुढाकार घेतलेला दिसून येण्याची अपेक्षा गैर ठरू नये.