महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे शंभर कोटींची तूट?

नाशिक : सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेने १३३८.३५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते परंतु मार्चअखेरपर्यंत उत्पन्न सुमारे १२३० ते १२४० कोटी रुपयांपर्यंतच जाण्याची शक्यता आहे.

नाशिक : सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी महापालिकेने १३३८.३५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते परंतु मार्चअखेरपर्यंत प्राप्त वसुलीची स्थिती पाहता उत्पन्न सुमारे १२३० ते १२४० कोटी रुपयांपर्यंतच जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या उत्पन्नात सुमारे शंभर कोटींची तूट येण्याची शक्यता असून, विविध कामांच्या आणि प्रकल्पांच्या देयकांचे ओझे मात्र वाढतेच आहे. दरम्यान, आर्थिक स्थिती खालावलेल्या महापालिकेवर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शुक्रवारी (दि. ३१) २५ कोटी रुपयांची मुदत ठेव मोडण्याची नामुष्की आली. सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षासाठी तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी १३५८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायीला सादर केले होते. त्याचवेळी आयुक्तांनी १३३८.३५ कोटी रुपये उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मात्र, २७ मार्च २०१७ अखेरपर्यंत महापालिकेला एलबीटीसह विविध करांच्या माध्यमातून ९८६.३२ कोटी रुपये तर इतर करांच्या माध्यमातून १८४.४८ कोटी रुपये याप्रमाणे एकूण ११७०.८१ कोटी रुपयेच उत्पन्न हाती पडू शकले आहे. ३१ मार्चअखेरपर्यंत सदर उत्पन्नात फार तर ६० ते ७० कोटींची भर पडू शकते. त्यामुळे महापालिकेचे उत्पन्न १२३० ते १२४० कोटी रुपयांपर्यंतच जाऊन पोहोचू शकते. म्हणजेच अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा सुमारे शंभर कोटींची तूट येणार आहे. मार्चअखेरपर्यंत विविध ठेकेदारांची सुमारे ७० कोटींची देयके अद्याप बाकी आहेत. याशिवाय, केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठीही महापालिकेला स्वत:चा हिस्सा म्हणून सुमारे २०० कोटी रुपये देणे अनिवार्य आहे. त्यामध्ये स्मार्ट सिटी अभियानासाठी ४५ कोटी, मुकणे प्रकल्पासाठी ५० कोटी, जेएनयूआरएमच्या योजनांसाठी २३ कोटींचा समावेश आहे. माहे मार्चचे वेतन करण्यासाठी २५ कोटी रुपयांची मुदत ठेव मोडावी लागली आहे. चालू अंदाजपत्रकात शंभर कोटींची तूट आणि सुमारे ६५० कोटी रुपयांचा स्पीलओव्हर यामुळे महापालिकेचे सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर करताना आयुक्तांनी हात आखडता घेतला आहे. प्रतिनिधी)
एलबीटी अनुदानात कपात
महापालिकेने एलबीटीच्या माध्यमातून यंदा ८१० कोटींचे उद्दिष्ट समोर ठेवले होते. त्यात ३० मार्चअखेर शासन अनुदानासह ८०२ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त झाले आहे. त्यात महापालिकेने ५० कोटी रुपयांच्यावरील उलाढालीतून ४३५ कोटी एलबीटी वसूल केला आहे. महापालिकेने त्यात सुमारे ४० कोटी रुपयांची अधिक वसुली केल्याने शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानात जानेवारी २०१७ पासून कपात झालेली आहे. त्यात जानेवारीचे १० कोटी ९० लाख, फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचे २४.८९ कोटी रुपये अनुदान प्राप्त झाले आहे. शासनाने ठरविलेल्या उद्दिष्टानुसारच अनुदान देण्याचे धोरण ठेवल्याने महापालिकेला त्यामुळे सुमारे ५० ते ६० कोटींचा फटका बसणार आहे. यंदा महापालिका जेमतेम आपले ८१० कोटींचे उद्दिष्टच गाठू शकेल. मागील वर्षी महापालिकेने उद्दिष्ट ७५१ कोटी रुपये निश्चित केले होते. प्रत्यक्षात ८३३ कोटी रुपये वसुली झाली होती.
स्मार्ट सिटीचे अनुदान वर्ग
स्मार्ट सिटी अभियानासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा हिस्सा १३५ कोटी रुपये जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महापालिकेकडे वर्ग केले असून, सदर रक्कम स्मार्ट सिटी अभियानासाठी स्थापन केलेल्या कंपनीच्या खात्यावर जमा होणार आहे. त्यात आता महापालिकेला स्वत:चा हिस्सा ४५ कोटी रुपये टाकावे लागणार आहेत.
उद्दिष्ट व प्राप्त महसूल
कर प्रकार उद्दिष्टवसुली
स्थानिक संस्था कर ८१० कोटी८०२ कोटी
घरपट्टी ११६ कोटी ८६.३७ कोटी
विकास कर६० कोटी२५.१७ कोटी
संकीर्ण६१ कोटी९१.७३ कोटी
पाणीपट्टी४०.२६ कोटी२८.४९ कोटी