नाशिक: विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागाच्यावतीने चालविण्यात येणाऱ्या आश्रमशाळांच्या मनमानी कारभारला आता चाप बसणार आहे. आश्रमशाळांमध्ये सोयीसुविधांबाबत त्रुटी आढळल्यास दहा हजाार रूपये दंड प्रसंगी मान्यता रद्द करण्याची कारवाई देखील केली जाणार आहे.आश्रमशाळांमध्ये मध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास संस्थाचालकांना दहा हजार रूपये दंड आणि या त्रुटींची पूर्तता एक महिन्याच्या आत केली नाही तर मान्यता रद्दची देखील कारवाई शकते. असे आदेश शासनाने काढले आहेत. सौम्य स्वरूपाच्या त्रुटीसाठी पाच हजार रूपये दंडाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना आश्रमशाळांमध्ये मोफत निवास व शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून दिली जाते. विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभागाचे सचिव जे.पी.गुप्ता यांनी या संदर्भात शासन परिपत्रक निर्गिमत केले आहे. स्वयंसेवी संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाºया मान्यताप्राप्त विशेष मागास प्रवर्गातील आश्रमशाळांमधील तपासणी दरम्यान निदर्शनास आलेल्या गंभीर स्वरूपाच्या व सौम्य स्वरूपाच्या बाबींमध्ये आढळणाºया अनियमिततेसाठी ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
सुविधा न पुरविणाऱ्या आश्रमशाळांना होणार दंड
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 16, 2018 16:53 IST
आश्रमशाळांमध्ये मध्ये गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्यास संस्थाचालकांना दहा हजार रूपये दंड आणि या त्रुटींची पूर्तता एक महिन्याच्या आत केली नाही तर मान्यता रद्दची देखील कारवाई शकते.
सुविधा न पुरविणाऱ्या आश्रमशाळांना होणार दंड
ठळक मुद्देशासनाच्या सुचना: प्रसंगी मान्यताही होणार रद्द