शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Mumbai: कबुतरांना खायला घातलं, वांद्र्यात एका महिलेसह चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल!
2
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
3
१ वर्षात ₹१ लाखांचे झाले ₹७४ लाख, कोणता आहे जबरदस्त शेअर ज्याला सातत्यानं लागतंय अपर सर्किट?
4
सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळलं मीठ, सुपर ४ मधील लढतीबाबत म्हणाला...
5
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
6
जीएसटी कपातीचा फायदा थेट जनतेला! खर्चासाठी वाढणार हातातली रोकड; एमएसएमई उद्योगांना बळ मिळणार
7
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
8
पाक-सौदीसोबत आता इतर अरब राष्ट्रेही एकत्र? पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांचा दावा
9
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
10
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
11
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
12
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
13
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
14
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
15
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
16
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
17
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
18
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
19
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
20
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?

एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्यावतीने उच्चस्तरीय समितीच्या अहवालाचा निषेध

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 25, 2018 18:21 IST

एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या  वेतनासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेला वेतनवाढीचा अहवाल कर्मचारी कृती समितीने फेटाळून लावला असून, या अहवालाच्या निषेधार्थ कामगार कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी एन.डी. पटेल रोड येथे निदर्शने करण्यात आली.

ठळक मुद्दे वेतनाच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल कृती समितीने शासनाचा निषेध नोंदविला

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या  वेतनासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने दिलेला वेतनवाढीचा अहवाल कर्मचारी कृती समितीने फेटाळून लावला असून, या अहवालाच्या निषेधार्थ कामगार कृती समितीच्या वतीने गुरुवारी एन.डी. पटेल रोड येथे निदर्शने करण्यात आली.गेल्यावर्षी आॅक्टोबर महिन्यात सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतनवाढीच्या मागणीसाठी कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस संप पुकारला होता. यानंतर न्यायालयाने वेतनाच्या प्रश्नावर उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून याबाबतचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार विलंबाने का होईना सरकारकडून नुकताच सदर अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र या अहवालात अनेक त्रुटी असून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत अपेक्षित निर्णय घेण्यात आला नसल्याचा दावा करीत कृती समितीने शासनाचा निषेध नोंदविला आहे.या उच्चस्तरीय समितीत शासनाचे प्रधान सचिव तसेच आयुक्तांसारख्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. परंतु अहवाल तयार करताना संपकारी कर्मचाºयांच्या संघटनांशी चर्चा करण्याचे सौजन्यही समितीने दाखविले नाही. न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या  वेतनवाढीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्चस्तरीय समितीला दिले होते. मात्र समितीने महामंडळाची आर्थिकस्थिती अहवालात नमूद केली आहे. इतर राज्यांतील परिवहन महामंडळातील कर्मचाºयांचे पगार हे महाराष्ट्रापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. त्यांनाही आर्थिक तोटा असताना त्यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची तयारी चालविली आहे. या अहवालात दिलेल्या प्रस्तावापेक्षा ३०० कोटी रुपये कमी दाखविण्यात आले आहेत. सर्व भत्ते वाढविण्याऐवजी कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तर वार्षिक वेतनवाढ ३ ऐवजी दोनच टक्के केली आहे. उच्चस्तरीय समितीने वेतनवाढीचा तोडगा काढण्याऐवजी तोडगाच खंडित केल्याचा आरोप कृती समितीने केला आहे.कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून व कामगारांच्या भावनेचा अनादर करीत उच्चस्तरीय समितीने कामगारांची थट्टा केल्याचा आरोप करीत एस.टी. कर्मचारी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीने निषेध केला आहे. एन.डी. पटेल रोडवरील कार्यालयासमोर कर्मचाºयांनी निदर्शने करीत शासनाच्या धोरणाविरुद्ध घोषणाबाजी केली.यावेळी कामगार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष विजय पवार यांनी उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल कामगारांची दिशाभूल करणारा असल्याचे सांगून यामुळे कर्मचाऱ्यांचे कोणतेही हित होणार नसल्याचे म्हटले. कामगारांना सन्मानजनक वेतनवाढ होत नाही तोपर्यंत वेतनाचा लढा सुरूच राहणार असल्याचे पवार यांनी यावेळी भाषणात सांगितले. याप्रसंगी कामगार संघटना तसेच कृती समितीचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

टॅग्स :Nashikनाशिकstate transportराज्य परीवहन महामंडळ