थकबाकी असेल तर कायदेशीर कारवाई

ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घरपट्टी व पाणीपट्टीची वसुली नेहमीच चर्चेचा विषय झाला आहे. होणाºया खर्चाच्या तुलनेत वसुली कमी असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट होत आहे. यापुढे थकबाकी करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे अपेक्षित असल्याने थकबाकीदारांना कायदेशीर नोटीस बजविण्याची कार्यवाही करावी असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गीते यांनी दिले.

ठळक मुद्दे जिल्ह्यात ७० टक्के वसुली झाली असून ३० टक्के वसुली नाही.थकबाकीदारांना कायदेशीर नोटीस बजविण्याची कार्यवाही

नरेश गीते : गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आदेशनाशिक : ग्रामपंचायत क्षेत्रातील घरपट्टी व पाणीपट्टीची वसुली नेहमीच चर्चेचा विषय झाला आहे. होणाºया खर्चाच्या तुलनेत वसुली कमी असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात घट होत आहे. यापुढे थकबाकी करण्यासाठी व्यापक प्रयत्न करणे अपेक्षित असल्याने थकबाकीदारांना कायदेशीर नोटीस बजविण्याची कार्यवाही करावी असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गीते यांनी दिले.जिल्हा परिषदेच्या गटविकास अधिकाºयांबरोबर झालेल्या बैठकीत गीते यांनी मार्च एण्डचा आढावा घेतला असता वसुलीच्या बाबतीत अद्यापही समाधानकारक कारवाई नसल्याचे त्यांनी म्हटले. गेल्या काही वर्षीच्या तुलनेत यंदा पाणीबीलात काही प्रमाणात वाढ झाली असली तरी घरपट्टीचा कर मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. त्यामुळे यापुढील काळात वसुली कठोर करावी लागणार आहे. तत्पूर्वी संबंधितांना कारवाईची आणि थकबाकीची माहिती देण्यात यावी असे देखील आदेश गीते यांनी दिले आहेत.जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी मुख्य जिल्हा न्यायाधीश शिंदे यांच्यासमवेत आज व्हीडीओ कॉन्फरन्सद्वारे सर्व गट विकास अधिकाºयांची बैठक घेतली. जिल्ह्यात ७० टक्के वसुली झाली असून ३० टक्के वसुली झालेली नाही. यामध्ये थकबाकीदार मोठ्या प्रमाणात आहेत. या वसुलीसाठी मागील वर्षाप्रमाणेच विशेष मोहिम राबविण्यात येणार असून यासाठी विधी व न्याय विभागाची मदत घ्यावी लागणार आहे. यासाठीच बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी मार्गदर्शन करताना मुख्य जिल्हा न्यायाधीश शिंदे म्हणाले, तहसीलदारांच्या मदतीने सर्व थकबाकीदारांना तत्काळ नोटीसा बजवण्याचे तसेच याविषयी जनजागृतीसाठी गाव पातळीवर मेळावे, पथनाट्य, रिक्षा मार्फत प्रबोधन करण्याचे आवाहन केले. सदर नोटीस कारवाई करणे अपरिहार्य असल्याचे शिंदे म्हणाले.यावेळी डॉ. नरेश गिते यांनी कुपोषण विषयाचाही आढावा घेत ग्रामविकास आराखड्यात यासाठी तरतूद करण्याचे निर्देश दिले. बैठकीस ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेद्र पाटील, महिला व बालविकास विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दत्तात्रय मुंडे, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रकाश नंदनवरे, सहायक गट विकास अधिकारी देसले, सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी उपस्थित होते.