आरटीई बाबत उच्चमध्यमवर्गातच जागरूकता

: शिक्षण हक्काच्या २५ टक्के प्रवेशासाठी पालकांमध्ये जागरूकता वाढली असली तरी या योजनेंतर्गत प्रवेश मिळविण्यासाठी १ लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या  सधन कुटुंबाकडूनदेखील अर्ज दाखल केले जात असल्याने मूळ लाभार्थी वंचित राहण्याचीच शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआर्थिक दुर्बल घटकातील पाल्याना योजनेबाबतची माहिती नाहीरांगेत उच्चमध्यमवर्गीयच अधिक

नाशिक : शिक्षण हक्काच्या २५ टक्के प्रवेशासाठी पालकांमध्ये जागरूकता वाढली असली तरी या योजनेंतर्गत प्रवेश मिळविण्यासाठी १ लाखापेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्या  सधन कुटुंबाकडूनदेखील अर्ज दाखल केले जात असल्याने मूळ लाभार्थी वंचित राहण्याचीच शक्यता आहे. वास्तविक या योजनेबाबतची जागरूकता उच्चमध्यमवर्गीयांमध्येच अधिक असून, आर्थिक दुर्बल घटकातील मूळ पालक आणि त्यांचे पाल्य यांना या योजनेबाबतची पुरेशी माहिती नसल्याचे सायबर कॅफेवरील गर्दीवरून दिसून येत आहे.शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत पहिली व नर्सरीतील पटसंख्येच्या २५ टक्के जागा या समाजातील दुर्बल घटकांसाठी राखीव ठेवल्या आहेत. या जागांवर आॅनलाइन पद्धतीने अर्ज भरले जात आहेत. गेल्या तीन दिवसांत दाखल झालेल्या अर्जांची संख्या पाहता या योजनेला पालकांचा उदंड प्रतिसाद लाभत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे यातील अर्जदार हे आर्थिक दुर्बल घटनेचे आहेत की नाही ही तपासणारी संगणकातील यंत्रणा केवळ प्रक्रिया पूर्ण करणारी असल्याने अर्जदार खरेच आर्थिक दुर्बल घटकातील आहेत का हा विषय यावर्षीही संशोधनाचाच ठरणार आहे. मागील वर्षी उत्पन्नाच्या दाखल्यांमध्ये झालेला गोंधळ लक्षात घेऊन उत्पन्नाचा दाखला तपासण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. मात्र, यंदा दाखल होणाऱ्या  अर्जांची संख्या पाहता अशाप्रकारची तपासणी होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना शाळेमध्ये प्रवेश मिळतो की नाही हा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.सर्वसामान्यपणे मोलमजुरी करणाऱ्या  दारिद्र्यरेषेखालील पालकांना दररोजच्या रोजगाराची चिंता असते. तसेच रोज कमाई आणि रोजचा खर्च करणाऱ्यानाही रोजगाराच्या शोधार्थ सकाळीच घराबाहेर पडावे लागते. ज्या पालकांचे उत्पन्न खरोखरच एक लाखापेक्षा कमी आहे अशा पालकांना रांगेत उभे राहून आपल्या मुलांसाठी आरटीईचा लाभ घेण्याला सवडदेखील नाही. त्यामुळे या रांगेत उच्चमध्यमवर्गीयच अधिक असल्याचे दिसून येतात. त्यामुळे मूळ योजना कितीही चांगली असली तरी ज्यांच्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे अशा घटकांपर्यंत आरटीई अद्याप पोहचला नसल्याचे बोलले जात आहे.