संजय पाठक, नाशिक- अखेरीस सेंट्रल किचनचा आणखी एक ठेका महापालिकेच्या गाजला आणि तो रद्दाही करावा लागला. अर्थातच, हा ठेका एक असला तरी तब्बल तेरा ठेकेदार तो चालवत होते आणि त्यांचे उपठेकेदार वेगळेच होते. एक ठेका रद्द केल्याने हे रामायण संपलेले नाही तर असे अनेक टेंडर चर्चेत असल्याने महापालिकेची बदनामी होत आहेच, परंतु सत्ताधारी भाजपवर मोठी नामुष्की आली आहे. दत्तक नाशिक घेणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सत्ता गेली. परंतु नाशिक महापालिकेतील पारदर्शक कारभारही लयाला गेला आहे.
महापालिका आणि ठेक्यांचे घोटाळे ही समिकरण नवीन नाही. राज्यातील सर्वच महापािलकांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात हे प्रकार चालताच. परंतु नाशिक महापालिकेत सलग एकामागून एक टेंडर घोटाळे बाहेर पडत आहेत. तीन वर्षांपूर्वी नाशिक महापालिकेने पेस्ट कंट्रोलचा ठेका दिला तेव्हा तो १९ कोटी रूपयांचा होता आणि आता पुन्हा निविदा तयार झाल्या त्या ३९ कोटी रूपयांच्या! तीन वर्षात वीस कोटी रूपयांची वाढ नेमकी कशामुळे झाली हे कळले नाही आणि आयुक्तांना पुन्हा निविदा तपासणीसाठी प्रशासनाकडे घ्यावी लागली. त्यापाठोपाठ आऊटसोर्सिंगचा घोटाळा पुढे आला. शहरात सफाई कामगारांची संख्या कमी असल्याने महापालिकेने सातशे सफाई कामगार आऊटसोर्सिंगने भरण्याचे ठरवले. तीन वर्षांसाठी कामगार नेमण्याचा ठेका ७७ कोटी रूपयांवर गेला. त्यातील अटी शर्ती वाढलेली किंमत आणि ज्या ठेकेदाराला यापूर्वी अपात्र ठरविले त्यालाच पुन्हा काम देण्यासाठी पात्र ठरविण्याचा चमत्कार कसा काय घडला असेल हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हा निविदेचा वाद उच्च न्यायालयात गेला आहे आणि आता सेंट्रल किचन घोटाळा.
सेंट्रल किचनची योजना राज्य सरकारने आखली खरी मात्र नंतर त्यात सेंट्रल किचनच्या नावाखाली अधिकाधिक छोटे पुरवठादार कसे काय सहभागी होतील याबाबत सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निर्देश देण्यात आले. वार्षिक उलाढालीची अटही शिथील करण्याचे आदेश देण्यात आले. परंतु महापालिकेच्या वतीने योजना राबविताना नेमके उलटे करण्यात आले. शहरातील राजकिय नेते, आजी माजी आमदार आणि धनिकांना १३ ठेके वाटून देण्यात आले. त्यातील तीन अपात्र होते तर अन्य इतरांच्या कागदपत्र आणि अन्य साधनांची तपासणीच करण्यात आली नाही. वास्तविक हा रस्ता, पाणी पुरवठ्यासारखा ठेका नाही तर तो विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी संबंधीत आहे, परंतु प्रशासन आणि ठेकेदारांच्या साखळीने ते पाहीले नाही शहरातील बाराशे बचत गटाशी संबंधीत हजारो महिलांना बेरोजगार करून बड्या ठेकेदारांवर मेहेरबानी दाखवण्यात आली. बचत गटांनी लढा देऊन यासंदर्भात घोटाळे बाहेर काढले आणि त्यामुळे नगरसेवकांनी त्यावर आराडाओरड केल्याने हा ठेका रद्द करण्यात आला आणि पुन्हा महिला बचत गटांना सहभागी करून घेण्याचे ठरले आहे. प्रत्यक्षात काय होते ते दिसेलच परंतु एकापाठोपाठ एक टेंडर घोटाळे गाजत असल्याने महापालिकेची पुरती बदनामी झाली आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७ च्या महापालिका निवडणूकीत नाशिक दत्तक घेतल्याची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी नाशिकच्या विकासाकरीता दोन गोष्टी कमी केल्या तरी हरकत नाही मात्र पारदर्शक आणि घोटाळे रहीत कामकाज करण्याची हमी दिली असती तर अधिक योग्य ठरले असते. सध्या महापालिकेत भाजपाचे बहुमत आणि सत्ता असून त्यामुळे ही भाजपची देखील बदनामी असून आता सत्ताधारी आपली प्रतिमा कशी सुधारतात ते बघणे महत्वाचे आहे.