नाशिक- महापालिकेच्या वतीने शहरातील सुमारे सहाशेहूुन अधिक धार्मिक स्थळे बेकायदा ठरविण्यात आली आहे. त्यौपकी हरकती प्राप्त झालेल्या ४० प्रकरणांची आज महापालिकेत सुनावणी घेण्यात आली.
उच्च न्यायलयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने शहरातील बेकायदा धार्मिक स्थळांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. काही धार्मिक स्थळे यापूर्वीच हटविण्यात आली आहेत. तथापि, दुसऱ्या टप्प्यातील मोहिम राबविण्यास विरोध करण्यात आला. यासंदर्भात मठ मंदिर बचाव समिती स्थापन झाली. या समितीने उच्च न्यायालयात महापालिकेने धार्मिक स्थळे बेकायदेशीर ठरविताना विहीत कार्यपध्दती अनुसरली नसल्याचा आक्षेप घेतला. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करून हरकती मागविण्याचे आदेश दिले होते. महापालिकेने त्यानुसार सर्र्वेक्षण केले असून एकूण ६४७ बेकायदा धार्मिक स्थळांची यादी प्रसिध्द केली. २००९ पूर्वी तसेच २००९ नंतर झालेल्या धार्मिक स्थळांची विगतवारी प्रशासनाने केली असून जे बेकायदा धार्मिक स्थळे स्थलांतरीत होऊ शकतील त्यांची यादी वेगळी करण्यात आली आहे. त्या अनुषंघाने हरकती मागवण्यात आल्या होत्या. यात १८४ हरकती महापालिकेला प्राप्त झाल्या होत्या. या हरकतीची सुनावणी आजपासून सुरू झाली आहे.
मंगळवारी (दि. २१) महापालिकेच्या मुख्यालयात ४० हरकतींची सुनावणी घेण्यात आली. यात सुरूवातीला ३६ हरकतदार उपस्थित होते मात्र नंतर अन्य हरकतदार देखील उपस्थित झाल्याने एकूण चाळीस हरकतदारांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. अतिरीक्त आयुक्त हरीभाऊ फडोळ, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक सुरेश निकुंभे, अतिक्रमण निर्मुलन विभागाचे उपआयुक्त रोहीदास बहिरम आणि पोलीस निरीक्षक कारंजे यांच्या समितीने यासंदर्भात संबंधीत हरकतदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले.