नाशिक : गेल्यावर्षी झालेली करवाढ, नगरसेवकांची कामे रद्द झाल्याने वाढलेली नाराजी, निधी नसल्याने नागरी कामे न झाल्याने नागरीकांच्या तक्रारी यापार्श्वभूमीवर महापालिकेने आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे १८९४.५० लाख रूपयांचे तसेच ८५ लाख ६८ लाख रूपयांचे शिलकी अंदाजपत्रक गुरूवारी (दि. २१) सादर करताना सर्वांना खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. नवीन वर्षात घरपट्टी पाणीपट्टीसह कोणत्याही प्रकारची करवाढ न सूचविताच नगरसेवकांना स्वेच्छाधिकार निधीसह प्रभाग विकास निधी ही नवीन संकल्पना, प्रभाग समित्यांना पाच लाखापर्यंत आर्थिक अधिकार अशा अनेक प्रकारच्या तरतूदी त्यात केल्या आहेत.
नागरीकांच्या दृष्टीने जमेची बाजु म्हणजे अनेक घोषणा करताना नाशिकरोड, पंचवटी आणि गंगापूररोड येथे नाट्यगृह, त्र्यंबक नाका ते एबीबी सर्कल हा स्मार्ट रोड तर मायको सर्कल आणि रविवार कारंजा येथे वाहतूक नियमनासाठी उड्डाण पुल अशी अनेक कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. बहुुचर्चित शहर बस वाहतूकीसाठी तब्बल ३५ कोटी रूपयांची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने आनंदाची बाब म्हणजे सातव्या वेतन आयोगासाठी ८० लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
नाशिक महापालिकेचे आगामी आर्थिक वर्षाचे अंदापत्रक गुरूवारी (दि. २१) स्थायी समितीच्या विशेष सभेत आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सभापती हिमगौरी आडके यांना सादर केले. यावेळी त्यांनी आपल्या मनोगतात अंदाजपत्रकाची माहती दिली. गेल्यावर्षी आयुक्तांनी सरत्या आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच २०१८-१९ या वर्षाचे सुधारीत अंदाजपत्रक १६५९ कोटी १७ लाख रूपये इतके असल्याचे जाहिर केले. गेल्या वर्षभरात प्रशासनाकडे ३ हजार ३०० रूपयांची मागणी होती. तसेच ११४७ कोटीच्या जमा बाजूत ९६८ कोटी रूपये खर्च होते असे सांगून नव्या अंदाजपत्रकात सर्व घटकांना विचारात घेऊन समतोल विकास साधण्याचा प्रयत्न केला आहे असे गमे यांनी निवेदनात सांगितले.
नगरसेवकांना गेल्यावर्षी १५ कोटी रूपयांचा स्वेच्छाधिकार निधी देण्यात आला होता. त्यात १३ कोटी रूपयांची कार्यवाहीत आहेत. गेल्या आठ नऊ वर्षात इतक्या मोठ्या प्रमाणात नगरसेवक निधीच खर्च झाला आहे. याशिवाय यंदा नगरसेवक निधीबरोबरच प्रभाग विकास निधी असा तब्बल प्रत्येकी ३९ लाख रूपयांचा घसघसीत निधी दिला आहे. त्यातील विनाखंड पाच लाख रूपयांपर्यतची कामे प्रभाग समितीवर मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रभाग समित्यांना पाच लाखापर्यंतचे आर्थिक आधिकार देण्यात आले आहेत.