नाशिक महापालिकेत ‘अमर, अकबर, अँथनी’ आणि करामती ‘डॉन..!’

नव्याने ठेका देताना त्याचा खर्च ३५४ कोटींवर प्रस्तावित आहे. पाच वर्षांत इतका खर्च कसा काय वाढू शकतो, हाच सर्वांत रंजक आणि तितकाच संशयाचा मुद्दा आहे. गेल्या महासभेत अनेक नगसेवकांनी हेच मुद्दे उपस्थित केले; परंतु त्याचे समाधान न हाेताच महापौरांनी वाढीव रकमेसह ठेका मंजूर केला आहे. कोराेनामुळे दर दहा वर्षांनी म्हणजेच २०११ मध्ये होणारी नाशिक शहराची जनगणना रखडल्याने अद्याप नाशिकची लोकसंख्या किती हे शासनाला सांगता येत नाही. मात्र, करामती अधिकाऱ्यांनी ती २१ लाख २३ हजार इतकी अचूक असेल असे जाहीर केले आहे. इतकेच नव्हे, तर पेट्रोल किंवा डिझेलचे दर भविष्यात किती वाढतील हे केंद्र शासनाच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाला सांगता येणार नाही. मात्र, या होराभूषण अधिकाऱ्यांनी ते देखील सांगितले आहे. या सर्व करामती करण्यामागे संबंधित अधिकारीच नाही तर एक मोठी लाॅबी कार्यरत आहे. महापालिकेतील ही लॉबी करणारे काही पक्षातील बडे भाई आहेत, तेच आता कोणता ठेका कोणाला द्यायचा हे ठरवितात. त्यामुळेच हे सारे फावते आहे.

नाशिक शहरात पूर्वी वॉर्डनिहाय कचरा उचलण्याचे ठेके होते. मध्यंतरी संपूर्ण शहरासाठी एकच ठेकेदार नेमण्यात आला आणि त्याने खऱ्या अर्थाने मक्तेदारी तयार करीत शहराला वेठीस धरले. आता त्याचा दुसरा अंक सुरू होत आहे. ठेकेदाराने किती कमावले आणि महापालिकेचे किती नुकसान केले, शहरातील कचरा किती उचलला याच्याशी कुणाला देणं-घेणं नाही. फक्त संबंधित अशा ‘अमर, अकबर, अँथनी’ला ठेका मिळाला पाहिजे, कारण पुढे महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका आहेत. त्या जिंकायच्या आहेत, त्यासाठीच हा सारा आटापीटा!

- संजय पाठक