दिनेश पाठक, नाशिक: नाशिक जिल्हा बॅंकेने कर्जमाफी द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून जाेर धरू लागली असली तरी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या पाच महिन्यात गत वर्षापेक्षा १.२८ टक्के कर्जवसुली कमी झाल्याने उलट जिल्हा बॅंकच अडचणीत सापडली आहे. ५४० कोटी रूपयांची वसुली अपेक्षित हाेती, मात्र केवळ २३६ कोटींची वसुली करण्यात बॅंकेला यश मिळाले. बॅंकेचा परवाना वाचविण्यासाठी वसुलीचे उद्दिष्टय साध्य झाले नाही.
वर्धा, नागपूर, धाराशिव, नाशिक या चार बॅंकांवर शासनाने सहनियंत्रण समिती गठीत केली असून समितीचे अध्यक्ष त्या-त्या ठिकाणचे जिल्हाधिकारी आहेत. या चारही ठिकाणच्या बँका आर्थिक कोंडीत सापडल्या असून त्यांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठीच समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीची महत्वाची बैठक सोमवारी (दि.७) मुंबई येथे मंत्रालयात सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे अयोजिली आहे. त्यात आर्थिक वर्षात झालेली कमी कर्जवसुली व नंतरचे शासनाचे धोरण यावर महत्वपूर्ण चर्चा केली जाईल.
नाशिक जिल्हा बॅंकेची एकूण कर्जाची थकबाकी तब्बल २ हजार ३०० कोटी आहे. वसुलीच्या या हंगामात ९९१ कोटी रूपये वसुलीचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले होते. त्यासाठी १ नोव्हेंबर २०२४ पासून वसुलीला सुरूवात झाली. बॅंक वाचविण्यासाठी सहकारमंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही वसुलीवर भर देण्याचे आदेश दिले होते.