नाशिक शहरात वाळूअभावी बांधकामे ठप्प!

गेल्या दोन वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्र विविध अडचणींचा सामना करीत असताना त्यात सर्वाधिक अडचण गौणखनिजामुळे निर्माण झाली आहे. विशेष करून बांधकामासाठी वाळू मिळणे कठीण झाले असून, कधी काळी अडीच ते तीन हजार रुपये ब्रास इतका भाव असलेली वाळू आठ ते नऊ हजार रुपये मोजूनही मिळणे दुरापास्त झाली आहे.

ठळक मुद्देबेरोजगारीत वाढ : महसूलच्या कारवाईने व्यवसाय बंदवाळू वाहतूकदारांनी व्यवसायच बंद करण्याचा निर्णय घेतला

नाशिक : बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी कर्जाची सुलभता व बांधकाम परवानग्यांमध्ये जलदगती आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे एकीकडे सांगितले जात असताना दुसरीकडे बांधकामासाठी लागणारी वाळूच उपलब्ध होत नसल्याने शहरातील शेकडो बांधकामे वाळूअभावी बंद पडले असून, त्यातून कारागिरांवर बेरोजगारीची कु-हाड कोसळण्याबरोबरच बांधकाम क्षेत्राला मंदीला सामोरे जावे लागत आहे. सरकारने वाळू धोरणात केलेले बदल व जबरी दंडाच्या तरतुदीचा वापर महसूल विभागाने सुरू केल्यामुळे वाळू वाहतूकदारांनी व्यवसायच बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.गेल्या दोन वर्षांपासून बांधकाम क्षेत्र विविध अडचणींचा सामना करीत असताना त्यात सर्वाधिक अडचण गौणखनिजामुळे निर्माण झाली आहे. विशेष करून बांधकामासाठी वाळू मिळणे कठीण झाले असून, कधी काळी अडीच ते तीन हजार रुपये ब्रास इतका भाव असलेली वाळू आठ ते नऊ हजार रुपये मोजूनही मिळणे दुरापास्त झाली आहे. राज्यात व विशेष करून नाशिक, मुंबई, ठाणे, पुणे या महानगरांसाठी तापी खोºयातील वाळूला मागणी अधिक आहे. सा रंगखेडा, अंमळनेर येथून सर्वाधिक वाळूचा पुरवठा केला जातो, तर काही प्रमाणात कोपरगावहून गोदावरीची वाळूही शहरात आणली जाते. परंतु सरकारने वाळू ठिय्यांच्या लिलावात केलेला आमूलाग्र बदल, अनेक अटी, शर्तींचा केलेला अंतर्भाव पाहता गेल्या दोन वर्षांपासून अधिकृत वाळू ठिय्यांचा लिलाव घेण्यास वाळू वाहतूकदार धजावत नसून त्यापेक्षा चोरी, छुप्या पद्धतीने वाळूची तस्करी करण्याकडे कल वाढला आहे. त्यातून शासनाचे दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा महसुलावर पाणी फेरले जात असल्याने सरकारने वाळू वाहतुकीबाबत आणखी कडक धोरण स्वीकारण्याची भूमिका घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात या संदर्भात राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात तर अनधिकृत वाळूची वाहतूक करताना सापडलेल्या चालक, मालक व वाहनाची काही खैरच ठेवण्यात आलेली नाही. वाळूवर पाच पट दंड आकारणी करण्याबरोबरच ज्या वाहनात वाळूची वाहतूक केली जाईल त्या वाहनाच्या तुलनेत वैयक्तिक जात मुचलका घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे. जितक्या वेळी संबंधित वाहन गौणखनिजाची वाहतूक करताना सापडेल त्या त्या प्रमाणात दुप्पट, चौपट प्रमाणात दंडाची रक्कम वाढणार आहे. या सर्व परिस्थितीत वाळूचा व्यवसाय ‘नको रे बाबा’ म्हणण्याची वेळ वाहतूकदारांवर आली आहे. त्याचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे.