- संजय पाठकनाशिक : निवडणुकीत जेव्हा पक्ष प्रबळ असतो तेव्हाच इच्छुकांची संख्या अधिक असते आणि साहजिकच त्यामुळे प्रस्थापित अडचणीत येतात. नाशिकमध्ये सध्या भाजपात हेच चित्र दिसत आहे. भाजपात चार विद्यमान असताना खरे तर दुसऱ्या पक्षातून येणारे इच्छुक थांबू शकतात. परंतु सध्या तर एकेका मतदारसंघातून पाच ते दहा इच्छुक त्यातून सुरू झालेली वादावादी आणि लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या धक्कातंत्राचा वापर यामुळे विद्यमान असूनही पक्षाचे सारे आमदार उमेदवारीबाबत गॅसवर आहेत.
भाजपाच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास बघितला तर पंधरा मतदारसंघांपैकी सर्वाधिक चार आमदार निवडून आले आहेत. यापूर्वी १९९० मध्ये ज्ये संख्याबळ होते तेच आतादेखील सध्या आहेत. सध्या नाशिक पूर्वमधून बाळासाहेब सानप, पश्चिममधून सीमा हिरे, मध्यमधून देवयानी फरांदे तर चांदवड-देवळा मतदारसंघातून डॉ. राहुल आहेर हे उमेदवार आहेत. १९९० आणि २०१४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत फरक इतकाच होता की, १९९० मध्ये शिवसेनेशी युती होती तर २०१४ मध्ये युतीशिवाय निवडणूक म्हणजे स्वबळावर यश मिळवले होते. त्यानंतर आता त्यापेक्षा अधिक अनुकूल वातावरण असल्याचे भाजपाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे पक्षाकडे अनेक मतदारसंघांत इच्छुक वाढणे हे अत्यंत स्वाभाविक आहे. मात्र, असे असले तरी नाशिकमधील सर्वच उमेदवारांना पक्षांतर्गत मोठे आव्हान उभे राहत आहे.
२०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुका झाल्यानंतर २०१७ मध्ये नाशिक महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी पक्षाची सत्ता यावी यासाठी कॉँग्रेस, राष्टÑवादी आणि मनसे यातून आलेल्यांची घाऊक भरती करण्यात आली. महापालिकेत १२२ पैकी ६६ जागा मिळवून भाजपाने यश मिळवले असले तरी त्यावेळी पक्षात आलेले कॉँग्रेस आणि राष्टÑवादीचेच अनेकजण आता भाजपाच्या आमदारांसमोर आव्हान उभे करीत आहेत. बरे तर पूर्वीप्रमाणेच भाजपात प्रोटोकॉल विषय राहिला नसून कोणीही इच्छुक आपल्या संबंधातून किंवा अन्य कोणामार्फत थेट पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि मंत्र्यांना भेटून येतात आणि त्यातून दावेदारी करत आहेत. महापालिकेतील सत्ता हा शहरातील तिघा आमदारांचा वीक पॉइंट आहे. त्यामुळे त्याबाबतदेखील पक्षातील नगरसेवक आपल्याच पक्षाच्या आमदारांच्या विरोधात जाहीर विधाने करीत आहेत. त्यांना गप्प करून पक्षशिस्त सांगण्याऐवजी अशांना पाठबळ दिले जात असल्यानेदेखील आमदारांची डोकेदुखी वाढली आहे. नाशिक शहरात तर विद्यमान आमदार असतानाही पक्षातील इच्छुकांनी जाहीर प्रचार सुरू केला असून, आमदारांना उमेदवारी परत मिळणार नाही, असेही ते ठामपणे सांगत आहेत. असा प्रकार भाजपात प्रथमच घडत आहे.