नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती आजही कर्जबाजारीच

नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समिती आजही कर्जबाजारीच

नाशिक : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅँकेने कर्ज परतफेडीसाठी नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीला दिलेली ‘सामोपचार परतफेड’ ही सवलत योजना बाजार समितीने मुदतीत रकमेचा भरणा न केल्याने रद्दबातल ठरविली आहे. त्यामुळे बाजार समितीला संपूर्ण कर्ज व्याजासह भरावे लागणार असून, समिती कर्जमुक्तीचा दावा फोल ठरला असल्याचे समितीचे संचालक शिवाजी चुंभळे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
चुंभळे यांनी म्हटले आहे की, नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर राज्य सहकारी बॅँकेची कोट्यवधी रुपयांची कर्जाची थकबाकी होती. सदर थकबाकी एकरकमी भरण्यासाठी सन २०१२ मध्ये सामोपचार परतफेड योजनेअंतर्गत समितीला सवलत देण्यात आली आणि एकरकमी सुमारे ४४ कोटी रुपये माफ करण्यात आले. उर्वरित ७७ कोटी रुपये कर्ज दोन महिन्यांच्या आत भरण्याची मुदत देण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मूळ कर्ज हे ५२ कोटी रुपयांचे होते. परंतु ते मुदतीत न भरल्याने व चुकीच्या नियोजनामुळे ते १२१ कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचले. राज्य सहकारी बॅँकेने सवलत देऊनही बाजार समितीने कर्जाची थकबाकी भरण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची दखल घेतली नाही. अखेर दि. ७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी बॅँकेने समितीचा पत्र पाठवून सदरची सवलत योजना रद्द करण्यात आल्याचे कळविले आहे आणि योजनेपूर्वीची मूळ कर्जबाकी व त्यापुढील कालावधीचे व्याज विचारात घेऊन उर्वरित रकमा भरण्याचे आदेशित केले आहे.
सदर पत्र समितीला प्राप्त होऊनही सभापतींनी त्याची माहिती संचालक मंडळाला दिलेली नाही. सभापतींनी नुकत्याच झालेल्या बाजार समितीच्या निवडणुकीत समिती कर्जमुक्त केल्याचा दावा केला
होता.
प्रत्यक्षात समिती कर्जमुक्त नव्हे तर कर्जबाजारीच असल्याचे उघडकीस आल्याचेही चुंभळे यांनी म्हटले आहे. दरम्यान, बाजार समितीतील कथित गैरव्यवहारांवरही चुंभळे यांनी आपल्या पत्रकात प्रकाश टाकला असून, भाजपा सरकारमधील विद्यमान मंत्री व पदाधिकारीही भ्रष्टाचाराला वाचा फोडण्याऐवजी त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयन करत असल्याचा आरोपही चुंभळे यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)