नांदगावच्या ‘त्या’ जमिनी अखेर मालकांकडे

नाशिक :नवीन शर्तीच्या जमिनींचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून त्या जमिनी शासन जमा करण्याचा मालेगावच्या तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी रद्द ठरविला.

नाशिक : नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तीच्या जमिनींचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून त्या जमिनी शासन जमा करण्याचा मालेगावच्या तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी रद्द ठरविला असून, पवार यांच्या आदेशाच्या आधारे जमीनमालकांसह तहसीलदार, उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यालाही त्यामुळे चपराक बसली आहे. या जमिनी मूळ मालकांकडे परत देण्यात आल्याने त्यांनी शासनाचा नजराणा बुडवून फसवणूक केल्याचा दावाही फोल ठरला असून, त्याचा परिणाम याबाबतच्या गुन्ह्णावर होणार आहे.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने
ज्या जमीनमालकांवर लाचलुचपत कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला त्याच जमीनमालकांनी रामचंद्र पवार यांच्या जमिनी शासनजमा करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते.त्या अपिलाची सुनावणी नुकतीच पूर्ण होऊन गुरुवारी यासंदर्भातील निकाल देण्यात आला. या निकालात विभागीय अपर आयुक्त ज्योतिबा पाटील यांनी म्हटले आहे की, सदरच्या जमिनी इनामी आहेत की वतनी याचा उलगडा होत नसल्यामुळे त्याबाबत चौकशी करणे अपेक्षित असून, मालेगावचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी यासंदर्भातील दिलेले आदेश संदिग्ध व त्रोटक स्वरूपाचे असल्यामुळे जमीनमालकांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जावी व पवार यांनी काढलेले शासन जमा आदेश रद्द ठरविण्यात येत आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या या निर्णयामुळे नांदगाव तालुक्यातील नवीन शर्तींच्या जमिनींबाबत गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू असलेला वाद मिटण्याची चिन्हे दिसू लागली असली तरी, या निर्णयामुळे लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला मोठी चपराक बसली आहे. रामचंद्र पवार यांनी जमिनी शासन जमा केल्याचा धागा पकडूनच लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने यासंदर्भात गुन्हा दाखल करून घेताना जमिनींच्या व्यवहारात शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा नजराणा बुडवून फसवणूक केली, तसेच रकमेचा अपहार केल्याचा दावा गुन्ह्णात करण्यात आला आहे. मात्र विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या निकालात या जमिनी इनामी आहेत की वतनाच्या याचा उलगडाच झालेला नसल्याने त्यांच्या खरेदी-विक्रीत शासनाच्या नजराणा रक्कम बुडविण्याचा किंवा फसवणूक करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नसताना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचा दावा न्यायालयात कितपत टिकेल, याविषयी प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.