नांदगाव जमीन घोटाळा प्रकरणी अखेर गुन्हा दाखल

तत्कालीन तहसीलदारासह ११ अधिकारी संशयाच्या भोवऱ्यात

नांदगाव: कायदेशीर अधिकार नसतानाही अटी- शर्तीच्या जमिनींची खरेदी-विक्री करुन शासनाची तब्बल पावणेचार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी येवल्याच्या उपविभागीय अधिकारी वासंती माळी,तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन व इतर नऊ शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांखेरीज १२ खासगी व्यक्तींविरुध्द नांदगाव पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एकाच वेळी एकाच प्रकरणात ११ महसुली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई होण्याची ही बहुदा पहिलीच घटना असावी.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस निरिक्षक हेमंतकुमार भामरे यांनी गुरुवारी सायंकाळी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. ‘लोकमत’ने या प्रकरणाला सर्वप्रथम वाचा फोडली होती.
पोलिसांच्या ११ तुकड्यांनी गुरूवारी एकाचवेळी संबंधित लोकसेवकांच्या (शासकीय सेवक) घरांवर धाडसत्र सुरु केले असून रात्री उशीरापर्यंत याबाबतची कारवाई सुरू होती. पोलिसांकडे दाखल करण्यात आलेल्या फिर्यादीत २३ जणांची नावे असली तरी त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
नवीन अविभाज्य शर्तीच्या भोगवटादार वर्ग २ या जमिनीचे खरेदी विक्री व्यवहार करताना शासनाची व पर्यायाने विभागीय आयुक्तांची अनुमती घेणे बंधनकारक असताना नांदगावचे तत्कालीन तहसिलदार सुदाम महाजन यांनी आपल्याच अखत्यारीत अशा जमीनींच्या खरेदी विक्री व्यवहारांना अनुमती दिल्याची व शासनाला अशा व्यवहारांपोटी नजराणा म्हणून मिळणाऱ्या ५० टक्के रकमेच्या नुकसानीस संबंधित आरोपी जबाबदार असल्याची तक्रार नोंदविण्यात आल्याने सदरची कारवाई करण्यात आली आहे.
यात अशा व्यवहारांची सातबारा व फेरफार दप्तरात नोंदी घेणारे तलाठी तसेच मंडल अधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात आले असून असे व्यवहार करणारे जमीनीचे खरेदी विक्रीदार यांच्यावर कारवाई न केल्याचा ठपका ठेवून नांदगावचे प्रभारी तहसिलदार व येवल्याच्या उपविभागीय अधिकारी यांनाही त्यात सह आरोपी करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी जयराम भगवंत दळवी रा. विंचूर दळवी ता. सिन्नर यांनी लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केलेली होती. त्याचसोबत माहिती अधिकारामधून प्राप्त झालेल्या कागदपत्रांचाही आधार घेण्यात आला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार, वरील जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी महाराष्ट्र शासनाने दि. ८ सप्टेंबर,१९८३ रोजी शासन निर्णय केला आहे. त्याअन्वये सरकारी जमिनीच्या खरेदी विक्री व्यवहारासाठी विभागीय आयुक्तांची लेखी पूर्वपरवानगी आवश्यक असते. परवानगी घेण्यासाठी चालू बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा रक्कम शासनाला चलनाद्वारे भरणे आवश्यक आहे.मात्र ते केले गेले नाही.
नवीन अविभाज्य शर्तीच्या भोगवटादार वर्ग २ जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे कोणतेही अधिकार तहसीलदार यांना नाहीत. तसेच महसूल कायद्यात तहसीलदारास शासकीय जमिनीच्या खरेदी विक्रीचे किंवा नोंदी मंजूरीचे कोणतेही अधिकार नाहीत. असे असतांना या खरेदी विक्रीच्या व्यवहारांची नोंद नांदगावच्या तत्कालीन सहनिबंधक डी. डी. पंडित यांनी शासकीय दप्तरात घेतली आहे. त्यामुळे सदर खरेदी विक्रीचे दस्त बेकायदेशीरपणे नोंदविल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
जमीन खरेदी विक्री व्यवहाराचे 7/12 व फेरफार उतारे यांचे मूळ दफ्तर तलाठ्याकडे असते. तहसीलदारांनी केलेले आदेश बेकायदेशीरअसल्याचे माहिती असूनही त्यांनी या हस्तांतरणात सामील होऊन नियमबाह्य नोंदी केल्या.
जमिनींची अशाप्रकारे बेकायदेशीर खरेदी विक्री होत असल्याची पूर्ण माहिती उपविभागीय अधिकारी वासंती माळी यांना होती. मात्र मंडळ अधिकारी यांनी सदरचे बेकायदेशीर व्यवहार रद्द करण्याविषयी (तहसीलदार यांचे मार्फत ) अहवाल माळी यांना पाठविला होता. त्यावर फेरफार नोंदी रिव्हिजनमध्ये घेऊन निर्णय घेण्याचा अधिकार माळी यांना असतांनाही त्यांनी मंडळ अधिकार्याच्या रिपोर्टवर कोणतीही कारवाई केली नाही. एवढेच नव्हे तर तत्कालीनअप्पर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी दिलेल्या, गुन्हा दाखल करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी सुध्दा केली नाही. यामुळे माळी यांनी सदर बेकायदेशीर व्यवहाराला संरक्षण देऊन महसूल बुडविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले असल्याचे फिर्यादीत नमूद केले आहे.
दरम्यान अप्पर जिल्हाधिकारी यांनी सदरची माहिती विधान मंडळाकडे नाशिक जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत पाठवली होती. त्यावेळी प्रभारी तहसीलदार पूनम दंडिले यांना देण्यात आलेल्या आदेशानुसार त्यांनी या जमीनींचे व्यवहार करणाऱ्यांविरुद्ध नांदगाव पोलीसात फिर्याद दाखल करणे आवश्यक होते. परंतु त्यांनीही वरिष्ठांच्या आदेशानुसार तयार करण्यात आलेल्या फिर्यादी पोलीसात दाखल केल्या नाहीत.
अप्पर जिल्हाधिकारी मालेगाव यांनी वेळोवेळी वासंती माळी व पूनम दंडिले यांना फिर्याद दाखल करण्याविषयी कळविले होते. मात्र त्यांनी कोणतीही कार्यवाही केली नसल्याचे पत्र व्यवहारावरुन उघड झाले आहे.

फिर्यादीत तलाठी व मंडल अधिकारी व्ही. पी. सोनवणे, व्ही. बी. बोडखे, जयेश मल्दुडे (गणेशनगर), व्ही. पी. गायकवाड (गंगाधरी), एस. के. आहेर (जातेगाव), डी. ए. कस्तुरे , अशोक शिलावट (नांदगाव), सुदाम महाजन (निलंबित तहसीलदार) ,नांदगावच्या प्रभारी तहसीलदार पूनम दंडिले, येवल्याच्या उपविभागीय अधिकारी वासंती माळी यांच्यासह इतर खासगी व्यक्ती जयंतीभाई पटेल, अ‍ॅड. शिवाजी सानप, भाविन पटेल, मणिबेन पटेल, प्रविणभाई पटेल, प्रशांत सानप,अर्जुन माकाने, शिवलाल माकानी रंजन माकानी, विनोद माकानी, भारती शहा, पोपट पटेल, डी.डी. पंडित (सह निबंधक) सर्व राहणार कासारी, नाशिकरोड व नाशिक यांची नावे आहेत. (वार्ताहर)



जमीन शासनजमा मग नुकसान कसे?
महसूल खात्याच्या तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, प्रांत अधिकाऱ्यांसह २३ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल होण्याची ही पहिलीच वेळ असून, यासंदर्भात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार झाल्याने गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असला तरी, ज्या जमिनींचा संदर्भ देऊन गुन्हा दाखल करण्यात आला, त्या जमिनींचे सर्व व्यवहार यापूर्वीच महसूल खात्याने बेकायदेशीर ठरवून त्या जमिनी शासन जमा केल्या आहेत. त्यामुळे जे व्यवहारच अस्तित्वात नाहीत, त्या व्यवहारांमुळे शासनाच्या नजराणा रकमेचे नुकसान झाल्याचा लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने काढलेला निष्कर्ष संशयास्पद असून, जमिनीदेखील शासनाच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे दाखल झालेला गुन्हा तांत्रिक मुद्द्यावर कितपत टिकेल, याविषयी महसूल खात्यात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.
‘लोकमत’ने फोडली होती वाचा
नांदगाव येथील नवीन शर्तीच्या जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराला कायदेशीर अधिकार नसतानाही तत्कालीन तहसीलदार सुदाम महाजन यांनी परवानगी देऊन शासनाच्या महसुलाचे नुकसान केल्याची बाब ‘लोकमत’ने मे २०१५ मध्ये उघडकीस आणली होती. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या घटनेच्या चौकशीचे आदेश मालेगावचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांना दिले होते. पवार यांनी अशी चौकशी करतानाच, सदरच्या जमिनीबाबत झालेले खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून जमीन शासन जमा केली व जमिनीचे खरेदी-विक्रीदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देऊन ३५ लाखांची खंडणीही मागितली. याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रामचंद्र पवार यांना अटक केली होती. या गुन्'ाचा अजून तपास सुरू आहे.