मनपाच्या उपकार्यालयाला ठोकले टाळे

By Admin | Updated: March 31, 2017 23:14 IST2017-03-31T23:13:57+5:302017-03-31T23:14:24+5:30

सिडको : घरपट्टीपोटी मोठ्या प्रमाणात दंडाच्या नोटिसा बजावल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी अंबड येथील मनपाच्या उपकार्यालयाला टाळे ठोक आंदोलन केले.

The municipality's sub-office | मनपाच्या उपकार्यालयाला ठोकले टाळे

मनपाच्या उपकार्यालयाला ठोकले टाळे

सिडको : अंबड येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी त्यांच्या जागेवर उभारलेल्या पत्र्याच्या शेडला महापालिका व नाशिक तहसील कार्यालयाच्या वतीने घरपट्टीपोटी मोठ्या प्रमाणात दंडाच्या नोटिसा बजावल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी अंबड येथील मनपाच्या उपकार्यालयाला टाळे ठोक आंदोलन केले. अंबड येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने औद्योगिक प्रयोजनासाठी संपादित केल्या असून, राहिलेल्या छोट्याशा जागेवर प्रकाल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी किरकोळ स्वरूपात बांधकाम करून त्या भाड्याने देत त्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. परंतु याच जागेवर मनपा तसेच नाशिक तहसील कार्यालयाच्या वतीने घरपट्टीपोटी मोठ्या प्रमाणात दंडाच्या नोटिसा बजावल्याने संतप्त ग्रामस्थांनी प्रकल्पग्रस्त समितीचे मुख्य प्रवर्तक साहेबराव दातीर यांच्या नेतृत्वाखाली अंबड येथील मनपाच्या उपकार्यालयाला टाळे ठोक आंदोलन केले. याबाबत ग्रामस्थांनी दिलेल्या निवेदनात शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असून, मनपाचे अधिकारी, कर्मचारी हे कायमच बांधकामाची मोजणी करून दंडात्मक कारवाई करण्याची भीती शेतकऱ्यांना दाखवितात. सदर दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा ह्या अन्यायकारक असल्याने त्या मागे घ्याव्यात. तसेच शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून राहणाऱ्यांना मोफत घरे तसेच त्यांना घरपट्टी व पाणीपट्टीदेखील नसून त्यांच्यावर मात्र कु ठलीही कारवाई केली जात नसल्याचेही निवेदनात म्हटले  आहे. शेतकरी  हे बिनशेती कराचा मूळ आकार तसेच मनपाची रीतसर घरपट्टी भरण्यास तयार असून, त्यावर लावण्यात आलेला दंड माफ करून दिलेल्या नोटिसा रद्द कराव्यात, असेही निवेदनात म्हटले आहे. याप्रसंगी शांताराम दातीर, गोकूळ दातीर, सतीश दातीर, महेश दातीर, शांताराम फडोळ, एकनाथ मोरे, सुनील यादव, बाजीराव दातीर यांसह ग्रामस्थ, शेतकरी उपस्थित होते. (वार्ताहर)
एकीकडे शासनाकडून अंबड परिसरात कोणत्याही सुविधा दिल्या नसतानाही मोठ्या प्रमाणात कर आकारला आहे. हा एक प्रकारे शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. याबाबत शासनाने दिलेल्या दंडाच्या नोटिसा रद्द कराव्यात तसेच दंड माफ करून सकारात्मक विचार न केल्यास यापुढील काळात तीव्र स्वरूपात आंदोलन छेडणार.
- साहेबराव दातीर, मुख्य प्रवर्तक, प्रकल्पग्रस्त समिती

Web Title: The municipality's sub-office

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.