महागड्या ऑक्सिजन प्लांटसाठी महापालिकेचा अट्टहास

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सर्वच ठिकाणी रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनची प्रचंड टंचाई जाणवली. नाशिक महापालिकेने नवीन बिटको आणि झाकीर हुसेन रुग्णालयात अगोदरच ऑक्सिजन टाक्या बसवल्या असल्यातरी आता तिसऱ्या लाटेची तयारी म्हणून बिटको आणि झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन निर्मितीसाठी प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. त्यापैकी बिटको रुग्णालयात पाचशे जम्बो ऑक्सिजन सिलिंडर भरता येतील, अशा प्रकारचा क्रायोजनिक ऑक्सिजननिर्मिती प्रकल्प साकारण्यात येणार असून, त्यासाठी निविदा मागवण्यात आली आहे.

क्रायोजनिक ऑक्सिजन प्रकल्प अत्यंत खर्चीक आहे. हा एक प्रकारचा स्वतंत्र उद्योग आहे. त्यासाठी बिटको रुग्णालयाच्या परिसरात महापालिकेला बेस आणि फाउंडेशन तयार करावा लागेल, तसेच एक वीज उपकेंद्र घ्यावे लागणार असून, त्याचेच महिन्याचे बिल दहा लाख रुपये होणार आहे. शिवाय कर्मचारी नियुक्त करणे आणि अन्य असा महापालिकेला मोठा खर्च करावा लागणार आहे. ठेकेदार फक्त ऑक्सिजन निर्मितीसाठीच यंत्र कमी करून ते सिलिंडरमध्ये भरणे हेच काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी संचलन, देखभाल दुरुस्तीचा खर्च ठेकेदाराला द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे दहा वर्षांत हा प्रकल्प किमान वीस कोटींच्या घरात जाणार आहे. राज्य शासन आपल्या सर्वच रुग्णालयांसाठी पीएसए तंत्रज्ञानाला प्राधान्य देत असून तो कमी खर्चीक, कमी मनुष्यबळ असलेला प्रकल्प आहे. तो साकारल्यास अगदी दहा वर्षांचा खर्च गृहित धरला तरी तो सहा कोटी रुपयांपर्यंतच जाणार आहे; परंतु यासंदर्भात यांत्रिकी विभागाकडे काणाडोळा करून खर्चीक प्रकल्पासाठी अट्टहास सुरू आहे.

इन्फो..

नाशिक

क्रायोजनिक आणि पीएसएतील फरक असा

क्रायोजनिक प्रकल्पात ऑक्सिजन तयार करून ते सिलिंडरमध्ये भरले जातात. तर पीएसए प्रकल्पात रुग्णालयाजवळ उभारलेल्या प्रकल्पातून रुग्णालयातील बेडजवळील पाइपलाइनमध्ये सहज ऑक्सिजन पुरवठा केला जातो. क्रायोजनिक प्रकल्पासाठी खर्च तर अधिक आहे. शिवाय तो स्वतंत्र उद्योग असल्याने शासनाच्या पेसो, तसेच औद्योगिक सुरक्षितता अशा अनेक प्रकारच्या परवानग्या घ्याव्या लागतात. वीजपुरवठ्यासाठी देखील एलटी (उच्च दाबाची) वाहिनी टाकावी लागते.

इन्फो..

निविदा मुदतवाढीतही गोंधळ

१५ मे रोजी मूळ निविदा मागवण्याची तारीख होती. त्यानंतर बारा दिवसांत दोन वेळा मुदतवाढ देण्याचा अजब प्रकार महापालिकेने केला आहे.

१५ मेपर्यंत एकच निविदा प्राप्त झाली. शासनाच्या नियमानुसार कोणत्याही कामासाठी तीन निविदा नसतील तर पुन्हा दहा दिवसांची मुदत देऊन तत्काळ पुन्हा निविदा मागवल्या जातात. येथे तातडीचे काम म्हणून अवघ्या पाच दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानंतर पुन्हा अपेक्षित संख्या होत नसल्याने सात दिवसांची मुदत देण्यात आली. पुन्हा एकाच कंपनीची निविदा आल्याने तीच स्वीकृत करण्यात आली.