महापालिकाही बाजू मांडणार

महापौरांचे आदेश : पाण्यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी

नाशिक : जायकवाडीला १३ टीमएसी पाणी सोडण्यापूर्वी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणच्या निर्णयाला नगर जिल्ह्यातील पाच साखर कारखान्यांसह दाखल झालेल्या एकूण सहा जनहित याचिकांच्या सुनावणीप्रसंगी नाशिक महापालिकेलाही आपले म्हणणे मांडण्यासाठी महापौरांनी उच्च न्यायालयातील पालिकेच्या वकिलांना आदेशित केले आहे.
जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरणाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून औरंगाबादच्या गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाने पाणी सोडण्याचा आदेश नाशिक पाटबंधारे विभागाला नुकताच दिला आहे. त्यानुसार गंगापूर धरणातून १.३३ टीमएसी पाणी जायकवाडी सोडले जाणार आहे. मात्र, जायकवाडीला पाणी सोडण्यावरून नाशिकबरोबरच नगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह लोकप्रतिनिधी व नागरिकांनी आंदोलने सुरू केली आहेत. शिवसेनेच्या आमदारांनी शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन गंगापूर धरणावर ठिय्या आंदोलन केले, तर महापालिकेतील शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून एकही थेंब सोडू न देण्याचा निर्धार केला.
दरम्यान, या पाणी सोडण्याच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात नगर जिल्ह्यातील पाच साखर कारखान्यांसह संगमनेर येथील हरिश्चंद्र पाणीपुरवठा फेडरेशनच्या वतीने जनहित याचिका दाखल झाल्या असून, त्यावर शुक्रवारी सुनावणी होणार होती. त्या पार्श्वभूमीवर नाशिक महापालिकेनेही गंगापूर धरणातील पाण्यासंदर्भात न्यायालयात आपले म्हणणे मांडावे यासाठी उपमहापौर गुरुमित बग्गा आणि अजय बोरस्ते यांनी महापौर अशोक मुर्तडक यांना विनंती केली. गंगापूर धरणावर पहिला हक्क नाशिक महापालिकेचा असून, धरणातील पाणी नाशिककरांसाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे महापालिकेनेही आपली बाजू न्यायालयात मांडली पाहिजे, अशी भूमिका घेऊन महापौरांनी तत्काळ उच्च न्यायालयातील पालिकेचे वकील जयशेखर अ‍ॅण्ड कंपनी यांना आदेशित केले. (प्रतिनिधी)