शहरं
Join us  
Trending Stories
1
PM Modi vs Congress: "काँग्रेस म्हणजे भ्रष्टाचाराची जननी, त्यांना विकासाची ABCD माहिती नाही"; पंतप्रधान मोदी विरोधकांवर बरसले!
2
RCB चे अभिनंदन न करता MS Dhoni ड्रेसिंग रुममध्ये का परतला? समोर आलं कारण 
3
राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांच्या सभेत गोंधळ; बॅरिकेड्स तोडल्यामुळे चेंगराचेंगरी
4
...तर पक्ष तेव्हाच फुटला असता; शरद पवारांच्या दाव्यावर छगन भुजबळांची पहिली प्रतिक्रिया
5
"प्रेक्षकांचा आवडता संघ नेहमी जिंकेलच असं नाही पण लोकशाहीत...", सचिनचं मतदारांना आवाहन
6
Swati Maliwal Case : दिल्ली पोलिसांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानातून सीसीटीव्ही डीव्हीआर जप्त केला
7
Video: धोनी मॅच संपल्यावर RCBच्या खेळाडूंशी जे वागला, त्यावर विश्वासच बसेना! नेटकऱ्यांनीही केली टीका
8
शेतातील ५० लाख झाडांवर कुऱ्हाड! अधिक पिकांसाठी जमीन हवी म्हणून तोडली झाडे - अहवाल 
9
यावेळीही ट्रॉफी जिंकण्याचे RCB चे स्वप्न भंगणार? एक योगायोग अन् चाहत्यांचे टेन्शन वाढले
10
तुमको मिरची लगी तो मैं क्या करू? ठाण्यासाठी ‘करो या मरो’च्या लढाईला सिद्ध व्हा - देवेंद्र फडणवीस 
11
१% ते १००% पर्यंतचा प्रवास! RCB ची गाडी सुस्साट; ५ खेळाडूंमुळे मिळाले प्ले ऑफचे तिकीट
12
नाशिकमध्ये निवडणुकीत कोणाला पाठिंबा देणार? मनोज जरांगे पाटलांनी स्पष्टच सांगितलं
13
नातू प्रज्वल रेवण्णावरील आरोपांवर माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी मौन सोडले; म्हणाले, दोषी आढळला तर...
14
नॅचरल आईस्क्रीमचे संस्थापक रघुनंदन श्रीनिवास कामथ यांचे निधन; वयाच्या ७० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास 
15
ते कुणालाच नको होते; एकनाथ शिंदेंच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत संजय राऊत यांचा नवा दावा
16
MS Dhoniचा मैदानाबाहेर मारलेला षटकार ठरला CSKच्या पराभवाचे कारण? RCBला मॅच जिंकण्यासाठी झाली मदत
17
पुण्यात आलिशान पोर्शे कारने दोघांना चिरडले; तरुण-तरुणी जागीच ठार
18
४० कोटींची रोकड सापडली, मोजणी अजूनही पूर्ण नाही... बुटांच्या व्यापाऱ्यांची अफाट संपत्ती
19
भाजप आरएसएसला संपवायला निघालाय, उद्धव ठाकरे यांचा मुंबईत संयुक्त पत्रकार परिषदेत आरोप
20
मतदानाची टक्केवारी अचानक कशी वाढते? निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केली बाजू

महापालिका : आयुक्तांचा नियमावलीकडे अंगुलीनिर्देश स्थायीचे आठ सदस्य निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 07, 2018 1:07 AM

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांना पूर्ण एक वर्षाचा कार्यकाल मिळावा यासाठी आटापिटा सुरू आहे.

ठळक मुद्देसदस्यांचे मनसुबे धुळीस मिळण्याची शक्यता मुदतवाढीसाठी आटापिटा चालविला

नाशिक : महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या सदस्यांना पूर्ण एक वर्षाचा कार्यकाल मिळावा यासाठी आटापिटा सुरू असताना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी मात्र, नियमावलीकडे अंगुलीनिर्देश करत निवृत्तीची कार्यवाही दि. २८ फेबु्रवारीच्या आतच होण्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे मुदतवाढीसाठी गळ लावून बसलेल्या सदस्यांचे मनसुबे धुळीस मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फेबु्रवारी २०१७ मध्ये महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक झाली होती. त्यानंतर, ३० मार्चला स्थायी समितीवर महासभेने राजकीय पक्षांच्या तौलनिक संख्याबळानुसार १६ सदस्यांची नियुक्ती केली होती, तर ७ एप्रिलला सभापतिपदाची निवड झालेली होती. महाराष्टÑ महापालिका प्रांतिक अधिनियमानुसार स्थायी समितीच्या आठ सदस्यांना २८ फेबु्रवारीच्या आत चिठ्ठी पद्धतीने निवृत्त केले पाहिजे. परंतु, विद्यमान स्थायी समितीला संपूर्ण वर्षभराचा कालावधी मिळत नसल्याने समितीने मुदतवाढीसाठी आटापिटा चालविला आहे. त्यासाठी सन २००४ मध्ये झालेल्या न्यायालयीन निवाड्याचे हवाले दिले जात असून तत्कालीन स्थायी समिती सभापतीकडून मार्गदर्शनही घेतले जात आहे. त्यातच शिवसेनेचे सदस्य प्रवीण तिदमे यांनी थेट विभागीय आयुक्तांना पत्र लिहून एक वर्षाचा कालावधी मिळण्याची मागणी केलेली आहे. या साºया घटना-घडामोडींबाबत बोलताना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, सन २०११ मध्ये महापालिकेच्या कायद्यात बदल व सुधारणा झालेली आहे. त्यामुळे नियमानुसार, २८ फेबु्रवारीच्या आत स्थायी समितीवरील आठ सदस्य निवृत्त केले जातील. त्यानुसार पुढील कार्यवाही होणार असल्याचेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. आयुक्तांच्या या स्पष्टीकरणामुळे, स्थायी समितीला मुदतवाढ मिळण्याच्या आशा संपुष्टात आल्याचे बोलले जात आहे.विभागीय : आयुक्तांचे निर्णयाकडे लक्षशिवसेनेचे स्थायी समितीतील सदस्य प्रवीण तिदमे यांनी विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून विद्यमान स्थायी समितीला पूर्ण वर्षभराचा कालावधी मिळण्याची मागणी केलेली आहे. अद्याप विभागीय आयुक्तांकडून त्यावर निर्णय आलेला नाही. मात्र, नगरसचिव विभागाने स्थायी समितीला पत्र पाठवत आठ सदस्यांच्या निवृत्तीची कार्यवाही करण्यासाठी तारीख व वेळ कळविण्याची सूचना केलेली आहे. दरम्यान, विभागीय आयुक्तांच्या भूमिकेकडेही सदस्यांचे लक्ष लागून आहे.