निरीच्या सूचनांबाबत मनपाचे प्रतिज्ञापत्र

निरीच्या सूचनांचा नवीन शहर विकास आराखड्यात अंतर्भाव होईपर्यंत विकास आराखड्याला स्थगिती देण्याविषयी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, त्याबाबत महापालिकेने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.

 

नाशिक : निरीच्या सूचनांचा नवीन शहर विकास आराखड्यात अंतर्भाव होईपर्यंत विकास आराखड्याला स्थगिती देण्याविषयी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, त्याबाबत महापालिकेने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. निरीच्या सूचना या अस्पष्ट व वरवरच्या असल्याने आपण त्याचे पालन करू शकत नसल्याचा दावा प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आल्याने येत्या ६ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागून आहे. नासर्डी नदीकिनारी बांधण्यात येणारी भिंत, टाकला जात असलेला भराव व तो काढून घेण्याबाबत उच्च न्यायालयात पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी महापालिकेविरुद्ध याचिका दाखल केलेली आहे. पंडित यांच्या अर्जावर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात महापालिकेने निरीच्या सूचना अस्पष्ट असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत राजेश पंडित यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. निरी ही केंद्र शासन अंतर्गत असलेली संस्था असून, गेल्या पाच वर्षांपासून गोदावरी नदीसंबंधी सुरू असलेल्या दाव्यातही निरीच्या सूचनांचा आधार घेतला जात आहे. महापालिकेने यापूर्वी निरीला सूचनांसाठी ८० लाख रुपये मोजले आहेत. तरीही निरीच्या सूचनांविषयी शंका घेतली जात असल्याने येत्या ६ जुलैला होणाऱ्या सुनावणीकडे लक्ष लागून असल्याचे पंडित यांनी म्हटले आहे.