तीन लाखांच्या मर्यादेतून आमदार-खासदारांची सुटका

वित्त विभागाचा निर्णय

 नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पदभार स्वीकारल्याबरोबरच तीन लाखांच्या पुढील कोणत्याही कामांसाठी ई-निविदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे विरोधी आमदारांसह सत्ताधारी आमदारांची नाराजी ओढवून घेतली होती. अखेर वित्त विभागाने आता आमदारांसह खासदारांच्या स्थानिक विकास निधीच्या कामांना मुख्यमंत्र्यांच्या तीन लाखांचा ई-निविदा निर्णयातून ‘मुक्त’ केले आहे.
१२ जुलै २०१६ या वित्त विभागाच्या निर्णयाने आमदार-खासदारांमध्ये आनंदाचे वातावरण असले तरी, स्थानिक स्वराज्य संस्था जसे महापालिका-जिल्हा परिषद लोकप्रतिनिधींबरोबर मजूर सहकारी संस्था आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांमध्ये मात्र नाराजीचे वातावरण आहे. हा निर्णय केवळ आमदार-खासदार यांच्या स्थानिक विकास निधींसाठी नव्हे तर सर्वच विकासकामांसाठी लागू करण्याची मागणी आता या घटकांमधून करण्यात येत आहे. १२ जुलै २०१६च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयात आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत, यापूर्वी निर्गमित केलेल्या सर्व शासन निर्णयांचा तसेच खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत मार्गदर्शक सूचनांचा अभ्यास करून, होणाऱ्या कामांच्या व्याप्ती आणि कार्यपद्धती यामध्ये अध्ययन करून अधिक गतिमान पद्धतीने कामे होण्याकरिता यापूर्वीच सर्व शासन निर्णय, शासन परिपत्रके व शासन पत्रे अधिक्रमित करून सर्व समावेशक मार्गदर्शक सूचना निश्चित करण्यात येत असल्याचे निर्णयात म्हटले आहे.
सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांच्या संघटनेने हा निर्णय सर्वांसाठीच लागू करावा, अन्यथा याविरोधात न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरूकेली आहे. (प्रतिनिधी)