आमदार-खासदारांना ‘नो एण्ट्री’

स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या कंपनीत आमदार, खासदारांसह सर्वपक्षीय गटनेत्यांना स्थान देणारा महासभेचा ठराव शासन निर्णयात अभिप्रेत नसल्याचे स्पष्ट करत महापालिकेचे आयुक्त तथा कंपनीचे संचालक अभिषेक कृष्ण यांनी उतरत्या क्रमानुसार कॉँग्रेस व राष्टÑवादीचे प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्यासाठी महापौरांना अवगत करून देण्याचे निर्देश नगरसचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे, सत्ताधारी भाजपाचा प्रस्ताव एकप्रकारे फेटाळून लावण्यात आला असून, कंपनीत आमदार-खासदारांना एण्ट्री राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नाशिक : स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन या कंपनीत आमदार, खासदारांसह सर्वपक्षीय गटनेत्यांना स्थान देणारा महासभेचा ठराव शासन निर्णयात अभिप्रेत नसल्याचे स्पष्ट करत महापालिकेचे आयुक्त तथा कंपनीचे संचालक अभिषेक कृष्ण यांनी उतरत्या क्रमानुसार कॉँग्रेस व राष्टÑवादीचे प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्यासाठी महापौरांना अवगत करून देण्याचे निर्देश नगरसचिवांना दिले आहेत. त्यामुळे, सत्ताधारी भाजपाचा प्रस्ताव एकप्रकारे फेटाळून लावण्यात आला असून, कंपनीत आमदार-खासदारांना एण्ट्री राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत एसपीव्हीची स्थापना करण्यात आली आहे. कंपनी कायद्यानुसार नोंदणीही करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार कंपनीच्या संचालकपदी महापौर रंजना भानसी, स्थायी समितीचे सभापती शिवाजी गांगुर्डे, सभागृहनेता दिनकर पाटील व विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. तसेच व्यापक राजकीय प्रतिनिधित्व देण्याच्या उद्देशाने विविध राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना कंपनीवर प्रतिनिधित्व मिळणे आवश्यक आहे. याकरिता नियुक्त केलेले चार पदनिर्देशित संचालक ज्या राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधित्व करत असतील, असे राजकीय पक्ष वगळून अन्य राष्ट्रीय-राज्य मान्यताप्राप्त दोन राजकीय पक्षांच्या संख्याबळाच्या उतरत्या क्रमानुसार प्रत्येकी एक याप्रमाणे महासभेकडून दोन संचालक नामनिर्देशित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, कॉँग्रेसने गटनेता शाहू खैरे तर राष्ट्रवादीने आपल्या कोट्यातून अपक्ष गुरुमित बग्गा यांची नावे सुचविली होती. परंतु, महासभेने ठराव करत कंपनीवर आमदार, खासदार यांच्यासह सर्वपक्षीय गटनेत्यांनाही स्थान मिळावे, अशी शासनाकडे मागणी केली होती. परंतु, आयुक्तांनी सदरचा ठराव शासन निर्णयात अभिप्रेत नसल्याचे सांगत तरतुदीनुसार कॉँग्रेस व राष्टÑवादीचा प्रतिनिधी नामनिर्देशित करण्याकरिता महापौरांना अवगत करून देण्याचे निर्देश नगरसचिवांना दिले आहेत.