अर्थसंकल्पविषयी विविध क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया

नवीन मेगा टेक्स्टाइल पार्कची घोषणा ही रोजगार निर्मितीबरोबरच कृषी क्षेत्राला उभारी देणारी आहे. लघुउद्योगांना उभारी देताना डिमांड वाढवण्यासाठी अनेक उत्पादनावरील आयात शुल्क वाढवले आहे. तसेच स्टील व आलाँय यांची भाववाढ रोखण्यासाठी आयात शुल्क कमी करून लघु उद्योगाला दिलासा दिलेला आहे. कंपनी कायद्यातील बदलाबरोबरच ईज ऑफ डुईंग बिझनेससाठी विशेष योजना जाहीर केली ती रोजगार निर्माण करणारी आहे.

-प्रदीप पेशकार, प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा उद्योग आघाडी

कोट-९

देशातील कोट्यवधी विमाधारकांनी मागणी केलेली नसताना उलट त्यांचा निर्गुंतवणुकीला तसेच विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्याला तीव्र विरोध असताना सरकार अर्थव्यवस्थेला घातक बदल करीत आहे. भाजपच्या तत्कालीन ज्येष्ठ नेत्यांनी निर्गुंतवणुकीला विरोध करीत

'सरकार देश विकावयास निघाले आहे' अशी टीका करून यासंबधीचे विधेयक संसदेत मांडू दिले नव्हते. त्या भाजपाच्या वाजपेयी सरकारने १९९९ मध्ये विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करीत विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ टक्के केली. त्यानंतर २०१५ मध्ये मोदी

सरकारने ती ४९ टक्यांपर्यंत वाढविली. ती आता ७४ टक्के करीत आहे. त्यामुळे विदेशी कंपन्यांचे भारतातील घरगुती बचतीवरील नियंत्रण वाढणार आहे. तसेच देशातील कोट्यवधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित होणार आहे. त्याला सर्वांनी विरोध करण्याची आवश्यकता आहे .

- कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्र तज्ज्ञ

कोट-१०

अर्थ संकल्पात आरोग्य विषयावर भरीव तरतूद आहे, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५ टक्के आरोग्यावर खर्च करण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. आयएमए ची ही अनेक दिवसांची मागणी यानिमित्ताने पूर्ण होताना दिसते आहे. नुमोकोक्कलची लस आता संपूर्ण भारतात सरकारी दवाखान्यात बालकांना मोफत मिळणार आहे. ही अतिशय स्वागतार्ह बाब आहे. त्याचप्रमाणे जी वेलनेस सेंटरची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करते आहे तेदेखील स्वागतार्ह आहे. परंतु अशा ठिकाणी चांगले, प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध करून त्यांना कुठल्याही आरोग्येतर कामाला लावू नये. वैद्यकीय शिक्षणावर खर्चाची तरतूद वाढायला हवी.

- डॉ राजेंद्र कुलकर्णी, अध्यक्ष, कृती समिती आयएमए, महाराष्ट्र

कोट- ११

सोने-चांदीच्या दागिन्यांवरील आयात शुल्क कमी करण्यात यावे अशी सराफ व्यावसायिकांची गेल्या अनेक दिवसांपासून होती. त्या मागणीला काही अंशी यश आले आहे. यापूर्वी आयात शुल्क साडेबारा टक्के होते. ते आता साडेसात टक्क्यांवर आल्याने सोने-चांदीचे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे. साडेसात टक्के आयात शुल्क असले तरी याबरोबर कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर (एआयडीसी ) अडीच टक्के आणि समाज कल्याण अधिकार (एसडब्लूएस) ०.२३ टक्के असा एकूण १०.२३ टक्के कर दागिने खरेदीवर लागणार आहे.

- गिरीश नवसे, अध्यक्ष, नाशिक सराफ असोसिएशन

कोट- १३

एक राष्ट्र एक बोर्ड ही संकल्पना राबवायची असेल तर त्यासाठी उच्च शिक्षणामध्ये समानता असणे जरुरी आहे. यासोबतच राष्ट्रीय शिक्षा नीती लागू करण्यासाठी हे महत्त्वाचे होते. यापार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षणासाठी बनवला जाणारा आयोग असा महत्त्वाचा आहे.

लोकेश पारख, सचिव, कोचिंग क्लासेस संघटना

कोट-१४

कोरोनामुळे कर रचनेत कोणताही बदल नाही. त्यामुळे कोविड न्यूट्रल अर्थसंकल्प आहे. उद्योग व्यवसायासाठी फायदेशीर आहे. प्रमाणिक करदात्यांना

सहा वर्षांपर्यंत पडताळणी होत होती ती आता तीन वर्षांपर्यंतच होणार आहे. जीएसटी ऑडिट काढून टाकण्याची तरतूदही यात करण्यात आली आहे.

इनकम टॅक्स ऑडिट ९५ टक्क्यांपेक्षा डिजिटल ऑनलाइन व्यावहार आहे. त्यांची मर्यादा पाच कोटींहून दहा कोटींपर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

- विशाल पोद्दार, वस्तू व सेवा कर मार्गदर्शक