वसुली-उत्पन्नाची अट रद्द करून किमान वेतनाची त्वरेने अंमलबजावणी करावी

घोटी : शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाचे नवीन दर मान्य केलेले आहे. मात्र, उत्पन्न व वसुलीची अट घालणाऱ्या शासन ...

ठळक मुद्देघोटी : ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाची शासनाकडे मागणी

घोटी : शासनाने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतनाचे नवीन दर मान्य केलेले आहे. मात्र, उत्पन्न व वसुलीची अट घालणाऱ्या शासन निर्णयाचा अडसर निर्माण झाल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या नवीन दराचा लाभ मिळत नाही, याबाबत पुनर्विचार करून वसुली, उत्पन्नाची अट रद्द करावी, अशा मागणीचे निवेदन ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाच्या वतीने ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ व ग्रामविकास खात्याचे अतिरिक्त प्रधान सचिव राजेशकुमार यांना देण्यात आले.

शासन निर्णयाप्रमाणे ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनाच्या नवीन दराने कमीत कमी ११ हजार ६२५ प्रमाणे तर जास्तीत जास्त १४ हजार १२५ रुपयांप्रमाणे दर निश्चित झाला आहे. मात्र, उत्पन्न व वसुलीची अट घालणारा शासन निर्णय अडथळा ठरत आहे, तसेच आणखी प्रलंबित मागण्याही सादर करण्यात आल्या.
यात लोकसंख्येचा जाचक आकृतिबंध रद्द करा, तसेच वेतनश्रेणी देण्यासाठी यावलकर समितीच्या शिफारशी मान्य करा. कपात केलेल्या भविष्य निर्वाह निधीचा हिशेब अद्ययावत करा. उपदानाची रक्कम देण्यासाठी दहा कर्मचारी व ५० हजार रुपये रक्कम मर्यादेची अट रद्द करा आदी मागण्या करण्यात आल्या. या मागण्यांबाबत कर्मचारी प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करावी, अशी मागणी करण्यात आल्याची माहिती प्रदेश सचिव सखाराम दुर्गुडे व उज्ज्वल गांगुर्डे यांनी दिली.

मागण्यांबाबत अंमलबजावणी न झाल्यास जिल्हा, तालुकास्तरावर तसेच अधिवेशन काळात मंत्रालयावर आंदोलने करण्याचा निर्णय नाशिक येथे पदाधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत महासंघातर्फे घेण्यात आला.
दरम्यान, लवकरच समन्वयाची बैठक बोलावून तोडगा काढण्यात येईल, असे मंत्रालय सचिवांनी सांगितल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. निवेदनाचा पाठपुरावा करून न्याय मिळवून द्यावा, यासाठी राज्यमंत्री आदिती तटकरे, आमदार मोनिका राजळे यांनाही निवेदन देण्यात आले.

निवेदनावर महासंघाचे अध्यक्ष तानाजी ठोंबरे, सरचिटणीस नामदेव चव्हाण, सचिव सखाराम दुर्गुडे, मंगेश म्हात्रे मिलिंद गणवीर यांच्यासह सर्व पदाधिकारी, तसेच संजय डमाळ, गोविंद म्हात्रे, अशोक वाघमारे आदींच्या सह्या आहेत.