१८ हजार रुपये हवे किमान वेतन

कंत्राटी कामगार : सीटूच्या वतीने संघर्षाची तयारी

सातपूर : केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावित शिफारशीनुसार चतुर्थ कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन आता अठरा हजार रुपये करण्यात येणार असल्याने केंद्राप्रमाणेच राज्यातील सर्व क्षेत्रातील कंत्राटी, कामगार कर्मचाऱ्यांनादेखील अठरा हजार रु पये किमान वेतन द्यावे, या मागणीसाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात सीटूच्या वतीने संघर्षाची लढाई लढण्याचा निर्धार सीटूचे प्रदेश सरचिटणीस डॉ. डी. एल. कराड यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला आहे.
केंद्र सरकारने सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावित शिफारशीनुसार चतुर्थ कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन आता अठरा हजार रु पये करण्यात येणार असल्याने या निर्णयाची अंमलबजावणी केल्यानंतर सरकारवर एक लाख कोटी रु पयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. तर केंद्र व राज्य सरकारचे चतुर्थ कर्मचारी हे अकुशल स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे केंद्राचा हा निर्णय देशातील आणि राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, खासगी, सार्वजनिक उद्योग, आस्थापनांमधील कंत्राटी कामगार कर्मचाऱ्यांनादेखील लागू केला पाहिजे.
यासाठी आता सीटू युनियन केंद्र सरकारच्या विरोधात देशव्यापी संघर्ष करणार आहे. प्रत्येक शासकीय, निशासकीय तसेच उद्योगाच्या प्रवेशद्वारावर जाऊन असंघटित कामगारांना संघटित करून केंद्र सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती डॉ. कराड यांनी दिली. यावेळी सीताराम ठोंबरे, आर. एस. पांडे आदि उपस्थित होते. (वार्ताहर)