आठवडे बाजार बंद असल्याने कोट्यवधींचे व्यवहार ठप्प

कोरोनामुळे लागलेल्या लॉकडाउनची थेट झळ आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे शहरांसोबतच खेड्या-पाड्यांतील अर्थव्यवस्थाही खिळखिळी झाली असून, आठवडे बाजारच बंद असल्यामुळे आर्थिकचक्रच फिरत नसल्याने व्यवहार ठप्प होऊन लोकांना पैशांची चणचण भासू लागली आहे.

ठळक मुद्देपैशांची चणचण : लॉकडाउनमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम

नाशिक : कोरोनामुळे लागलेल्या लॉकडाउनची थेट झळ आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे शहरांसोबतच खेड्या-पाड्यांतील अर्थव्यवस्थाही खिळखिळी झाली असून, आठवडे बाजारच बंद असल्यामुळे आर्थिकचक्रच फिरत नसल्याने व्यवहार ठप्प होऊन लोकांना पैशांची चणचण भासू लागली आहे.ग्रामीण अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने तालुक्यातील मोठ्या गावांतील बाजारपेठांवर अवलंबून असते. विशेषत: आठवडे बाजारांमुळे दर आठवड्याला लाखो रुपयांची उलाढाल होत असते. तालुक्याच्या ठिकाणी तसेच तालुक्यातील चार-दोन मोठ्या लोकसंख्येच्या गावात रविवार ते शनिवार दरम्यान नित्यनेमाने आठवडे बाजार भरत असतो. नाशिक शहरात गोदाघाटावर दर बुधवारी आठवडे बाजार भरतो. तसेच जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांच्या आठवडे बाजारासह प्रत्येक तालुक्यातील किमान आठ ते दहा मोठ्या गावखेड्यांत भरणाऱ्या आठवडे बाजारांचा हिशेब केल्यास सुमारे नव्वद ते शंभर ठिकाणी आठवडे बाजार भरतो. या सर्वांच्या व्यवहाराची गोळाबेरीज केली, तर हा आकडा सुमारे दहा कोटींच्या घरात जातो. या बाजारात स्थानिक व्यावसायिकांसोबतच अन्य ठिकाणच्या छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांनी आपली दुकाने थाटलेली असतात.भाजीपाला, फळे, मसाले, रेडिमेड कपडे, इलेक्ट्रॉनिक सामान, धान्य, कडधान्य, चप्पल, कटलरी सामान असे जवळपास सर्वच जीवनावश्यक वस्तू खरेदी-विक्री होऊन अर्थचक्र फिरत राहते. यात गरीब, श्रीमंत, छोटे-मोठे व्यावसायिक, उद्योजक, कामगार, शेतकरी, कष्टकरी असा अनेकांचा सहभाग असतो. मात्र आता चौथ्यांदा लॉकडाउन वाढल्याने सर्वांचेच कंबरडे मोडले आहे. लहान अल्प भूधारक शेतकरी आठवडाभर पुरेल या हिशेबाने किराणा खरेदीसाठी आपल्याकडील शेतमाल आणि शेतीपूरक व्यवसायातील जिन्नस विक्रीला आणतो. पंचक्रोशीतील कुशल, अकुशल कामगारांचे प्रामुख्याने दर आठवड्याला पगार दिले जात असल्याने ती मंडळीसुद्धा बाजारात गर्दी करून आर्थिक उलाढालीला हातभार लावत असते. शासनाचे नियमांचे पालन करीत आठवडे बाजाराला परवानगी द्यावी, अशी मागणी होत आहे.