अंतर्गत लेखा तपासणीवर लाखोंची उधळपट्टी

गणेश धुरी।
नाशिक : आधीच नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर आर्थिक गोत्यात आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेने संलग्न असलेल्या सहकारी संस्थेच्या सुमारे पाच हजाराहून अधिक सभासदांना गेल्या पंधरा वर्षांपासून लाभांश वाटप केलेला नाही. त्यांच्या ठेवींवरील लाखोंचे व्याजही डब्यात गेले आहे. दुसरीकडे सरकारी लेखा परीक्षण बंद झाल्यापासून खासगी अंतर्गत तपासणीवर दरवर्षी जिल्हा बॅँकेकडून लाखोंची उधळपट्टी सुरू असल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे.
मागील दोन वर्षांचा अंतर्गत लेखा परीक्षणाचा खर्च अनुक्रमे ५४ लाख व ५९ लाख आहे. वास्तविक पाहता शासन स्तरावरून खासगी अंतर्गत तपासणीसाठी २० लाखांची मर्यादा दिलेली आहे. मात्र जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेचा नजिकच्या दोन वर्षांचा अंतर्गत लेखा परीक्षण तपासणीचा खर्च पाहिला तर तो एक कोटींच्या पुढे गेल्याचे समजते. अर्थातच २० लाखांची मर्यादा दोन्ही वर्षी बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आल्याचे चित्र आहे. इतकेच नव्हे तर २००३-०४ पासून जिल्हा बॅँकेत सहकारी संस्थांचे कोट्यवधी रुपयांचे भाग भांडवल (शेअर्स) गुंतले आहे. हे भाग भांडवल जिल्हा बॅँक बिनव्याजी वापरत आहे. शिवाय सहकारी संस्थांच्या सुमारे ५ हजार ७३२ सभासदांच्या १८६ कोटींच्या ठेवी असून, त्याही बिनव्याजी वापरण्यास जिल्हा बॅँक मोकळी असल्याचा आरोप सभासदांनी केला आहे. शासनाच्या असलेल्या ३७ लाखांच्या ठेवींना व्याज द्यावे लागू नये, म्हणून जिल्हा बॅँकेने सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात शासनाची कोणतीही मागणी नसताना ३७ लाखांच्या ठेवी शासनाला परत केल्याचे समजते. म्हणजेच एकीकडे नोटाबंदीच्या नावाने गळे काढून बॅँकेची आर्थिक परिस्थिती खाल्यावल्याचे सांगायचे आणि दुसरीकडे शासनाने दिलेल्या मर्यादा ओलांडून लाखोंची उधळपट्टी करायची, असा काहीसा प्रकार सुरू असल्याचे चित्र आहे.
सन २००३-०४ पासून सरकारी लेखा परीक्षणावर झालेला खर्च पाहिला तर पहिल्या वर्षी सुमारे ३४ लाख, २००४-०५ सुमारे ३२ लाख, २००६-०७ सुमारे ३६ लाख, २००७-०८ सुमारे ४१ लाख, २००८-०९ ४५ लाख, त्यानंतर सरकारी लेखा परीक्षण बंद झाले. तेव्हापासून पुढे हा खर्च पन्नास लाखांच्या पुढेच गेला आहे.