जिल्ह्यातील निवडणूक अधिकारी मेटाकुटीस

जिल्ह्यातील निवडणूक अधिकारी मेटाकुटीस

नाशिक : लोकसभा निवडणूक आटोपून सात महिने, तर विधानसभा होऊन महिन्याचा कालावधी उलटला तरी, निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यासाठी आलेल्या खर्चाची आयोगाकडून कोणतीच तजवीज होत नसल्याने जिल्ह्यातील निवडणूक अधिकारी मेटाकुटीस आले असून, मागणाऱ्यांचा लकडा चुकविण्यासाठी त्यांच्यावर तोंड लपविण्याची वेळ आली आहे. जोपर्यंत निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून विधानसभा निवडणुकीचा संपूर्ण खर्च सादर केला जात नाही, तोपर्यंत आयोगाकडून अनुदान येणार नसल्याचे पाहून तर त्यांची घालमेल आणखीनच वाढली आहे. जिल्ह्यात लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी २१ कोटी ९२ लाख रुपये इतका खर्च झाला असून, आयोगाने निवडणुकीपूर्वी काही रक्कम व नंतर काही रक्कम अदा केलेली असली तरी अद्यापही जवळपास तीन कोटी रुपये येणे बाकी आहे. परिणामी प्रत्येक निवडणूक अधिकाऱ्यांना लोकसभा निवडणुकीच्या खर्चापोटी सुमारे वीस ते तीस लाख रुपयांचे देयके अदा करणे बाकी असल्याने ठेकेदारांनी तगादा लावण्यास सुरुवात करताच विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याने निवडणूक अधिकाऱ्यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीचे एकत्रित बिल देण्याचे आमिष दाखवून विधानसभा निवडणुकीतही उधार-उसनवारीवर कामे करून घेतले; परंतु आता विधानसभा निवडणूक होऊन महिन्याचा कालावधी उलटला तरी अधिकाऱ्यांकडून पैसे मिळत नसल्याचे पाहून ठेकेदारांचा धीर सूटत चालला आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा खर्च भागविण्यासाठी आयोगाने निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर सुमारे १३ कोटी रुपये उपलब्ध करून दिल्याने प्रत्येक निवडणूक अधिकाऱ्यांना काही रक्कम अदा करण्यात आली होती. परंतु ती पुरेशी नसल्याने बराचसा खर्च उधारीने करून घेण्यात आला होता.
आता पुन्हा तितक्याच रकमेची गरज निर्माण झालेली असताना आयोगाकडून पैशांबाबत काहीच निर्णय होत नाही, या उलट दर दिवशी ठेकेदारांना निवडणूक अधिकाऱ्यांचा उंबरठा झिजवावा लागत असून, त्यांच्या तगाद्याने अधिकाऱ्यांनाही आता तोंड लपवावे लागत आहे. (प्रतिनिधी)