नाशिक : महापालिकेच्या वतीने घरपट्टी लागू नसलेल्या ४२ हजार मिळकतींना नोटिसा बजावल्यानंतर सुमारे दहा हजार हरकती घेण्यात आल्या असून, त्यात मोठा गोंधळ झाला आहे. कायदेशीर मिळकतींना बेकायदेशीर ठरवून नोटिसा बजावण्यात आल्याने सर्वेक्षणातच गोंधळ उडाल्याचे स्पष्ट झाले असून, आता ही प्रकरणे प्रशासनच निस्तरणार आहे. विशेषत: अनेक प्रकरणांत सर्वेक्षणातील गोंधळ झालेला असेल तर प्रशासन हे करदात्याला सुनावणीला न बोलविताच दुरुस्ती करून घेणार आहे. त्यामुळे हजारो करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी व्यक्त केला आहे. महापालिकेच्या वतीने करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणांतर्गत ६२ हजार मिळकतींना घरपट्टीच लागू नसल्याचे आढळले होते. त्यानंतर महापालिकेने अशा इमारतींना नोटिसा देण्याचा धडाका सुरू केला असून, आत्तापर्यंत ४२ हजार नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे १ एप्रिलपासून वार्षिक भाडेमूल्यात सुधारणा करण्यात आल्या असून, त्या सुधारित दराने या नोटिसा पाठविण्यात आल्याने अनेक मिळकतधारकांना लाखो रुपयांच्या दंडात्मक नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सदरच्या नोटिसा बजावतानाच सदोष सर्वेक्षण झाल्याचेदेखील आढळत आहे. ज्या इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला मिळाला आहे त्यांनादेखील बेकायदेशीर ठरवणे, चुकीचे क्षेत्रफळ नोंदवणे यांसारखे अनेक प्रकार घडले आहेत. काही ठिकाणी तर सर्वेक्षणाला कोणीच न जाताही चुकीचे क्षेत्रफळ दाखवून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांत मोठ्या आर्थिक दहशतीचे वातावरण असून, जमेल त्या पद्धतीने नागरिक हरकती घेत आहेत. महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दहा हजार हरकती आणि सूचना आत्तापर्यंत प्राप्त झाल्या आहेत. महापालिकेने दिलेल्या नोटिसांमध्ये गोंधळ आढळत असून, पूर्णत्वाचा दाखला देऊनही महापालिकेने त्या अनधिकृत ठरवल्या आहेत. लाकडी वाड्यांना आरसीसी दाखवण्यात आले आहे. या प्रकारामुळे आता महापालिकेत आलेल्या हरकतींची दखल घेऊन योग्य त्या सुधारणा करण्यात येतील, तसेच काही ठिकाणी महापालिकेच्या लक्षात आल्यानंतरदेखील करासंदर्भातील सुधारणा करून घेण्यात येतील म्हणजेच संबंधित नागरिकांना नोटिसा पाठवण्याऐवजी प्रशासनच प्रकरणांची छाननी करून उचित कार्यवाही करेल, असे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सांगितले.घरपट्टीची जबाबदारी मिळकतधारकाचीचमहापालिकेच्या वतीने घरपट्टी वसुलीसाठी नोटिसा देताना अनेकदा नागरिक महापालिकेच्या जबाबदारीचे स्मरण करून देतात. विशेषत: नगररचना विभागाच्या वतीने पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यानंतर त्याची एक प्रत घरपट्टी विभागाला दिली जात असते. मात्र कोणत्याही नव्या सदनिकेत वास्तव्यासाठी गेल्यानंतर संबंधित नागरिकानेच महापालिकेला पंधरा दिवसांत घरपट्टी लागू करण्याची विनंती करणे आवश्यक असते, असे आयुक्तांनी सांगितले.महापालिकेकडे आलेल्या हरकती आणि सूचनांच्या आधारे कर उपआयुक्त सुनावणी घेणार असून, त्यामाध्यमातूनही नागरिकांना कर दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहेच, परंतु अनेक ठिकाणी प्रशासनच स्वत:च पुढाकार घेऊन सुधारित आदेश देतील, असे आयुक्तांनी सांगितले. त्यामुळे आता नागरिकांना मोठा कर दिलासा मिळणार आहे.
घरपट्टीतील गोंधळ आता प्रशासनच निस्तरणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 19, 2018 01:00 IST