सातपूर : उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठ्या नागरी सहकारी असलेल्या नाशिक मर्चंट बँकेच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत सुमारे दीड कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. यापूर्वी एका निवडणुकीत अतिरिक्त खर्च करणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाच्या विरोधात बॅँकेने न्यायालयात दाद मागितली होती.नाशिक जिल्ह्यातील अग्रगण्य समजल्या जाणाºया नाशिक मर्चंट बँकेवर रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने अनियमितता ठपका ठेवत संचालक मंडळ बरखास्त केले आणि जानेवारी २०१४ रोजी आरबीआयचे गोवा आणि महाराष्ट्र राज्याचे सेवानिवृत्त प्रादेशिक निर्देशक जे.बी. भोरिया यांची बँकेवर प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. तर बँकेवर प्रशासक नेमल्याची वार्ता सगळीकडे वाºयासारखी पसरताच एका आठवड्यात चारशे कोटी रुपयांच्या ठेवी ग्राहकांनी काढून घेत बँकेला उतरती कळा लावत मोठा धक्का दिला होता. अशा परिस्थितीत प्रशासक भोरिया यांनी बँकेची सुत्रे हाती घेतली होती. दरम्यान ६ जानेवारी २०१८ ला प्रशासक भोरिया यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आला होता. मात्र ६ जानेवारी २०१९ पर्यंत भोरिया यांचा कार्यकाळ वाढवून दिला. दरम्यान, सहकार खात्याने मिलिंद भालेराव यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात येऊन निवडणूक प्रक्रिया पार पाडली आहे.यापूर्वीचा खर्च वादातमर्चंट बॅँकेच्या सन २००२ मध्ये घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत तत्कालीन जिल्हाधिकाºयांनी ३९ लाखांहून अधिक खर्च केल्याने त्याविरुद्ध मर्चंट बॅँकेच्या तत्कालीन कारभाºयांनी थेट न्यायालयात दाद मागून अतिरिक्त झालेला खर्च जिल्हाधिकाºयांकडून वसूल करण्यात यावा, अशी विनंती केली होती. तब्बल पंधरा वर्षे सदरचा खटला उच्च न्यायालयातून कनिष्ठ न्यायालयात चालल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने झालेल्या खर्चाबाबत स्पष्टीकरण दिले होते व त्यानंतर न्यायालयाने त्याला मान्यता दिली. त्यामुळे यंदाच्या निवडणुकीवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चाबाबत संचालक मंडळ काय भूमिका घेते याकडे साºयांचे लक्ष लागले आहे.
मर्चंट बॅँकेच्या निवडणुकीवर दीड कोटी खर्च?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 30, 2018 00:27 IST