सदस्यांना सेससाठी करावी लागणार प्रतीक्षा

नाशिक : दरवर्षी एप्रिल महिन्यानंतर गटातील विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीची वाट पाहणाऱ्या सदस्य, पदाधिकाऱ्यांना यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार असून, जिल्हा परिषदेच्या वसुलीवर कोरोनाचा परिणाम झाला आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होऊन पाच महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, संपलेल्या आर्थिक वर्षाअखेरीस जेमतेम २५ टक्केच महसूल जमा झाला आहे. त्यातून प्रशासकीय खर्च करताना प्रशासनालाच कसरत करावी लागत असताना सदस्यांना सेस देण्यासाठी निधीच शिल्लक नसल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.

ठळक मुद्देकोरोनामुळे वसुलीचा ठणठणाट : निधीसाठी शासनाकडे आर्जव

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : दरवर्षी एप्रिल महिन्यानंतर गटातील विकासकामांसाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस निधीची वाट पाहणाऱ्या सदस्य, पदाधिकाऱ्यांना यंदा कोरोनाच्या संकटामुळे आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार असून, जिल्हा परिषदेच्या वसुलीवर कोरोनाचा परिणाम झाला आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होऊन पाच महिन्यांचा कालावधी उलटला असला तरी, संपलेल्या आर्थिक वर्षाअखेरीस जेमतेम २५ टक्केच महसूल जमा झाला आहे. त्यातून प्रशासकीय खर्च करताना प्रशासनालाच कसरत करावी लागत असताना सदस्यांना सेस देण्यासाठी निधीच शिल्लक नसल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.गेल्या आठवड्यात झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्य, पदाधिकाºयांनी या संदर्भातील प्रश्न उपस्थित करून सेस निधी कधी मिळणार, अशी विचारणा केली होती. मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर सदस्यांनी सेस निधी वाढवून मिळावा यासाठी विविध खात्यांच्या योजनांना कात्री लावली. त्यामुळे अनेक नावीन्यपूर्ण योजनांवर खर्च न करता प्रशासनाला उर्वरित सर्व निधी सदस्य, पदाधिकाºयांना सेस म्हणून देण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. शासनाकडून अद्याप रक्कम मिळाली नाहीजिल्हा परिषदेचे सदस्य, पदाधिकाºयांना सेस निधीसाठी वित्त विभागाकडे लकडा लावला जात असला तरी, आणखी दोन ते तीन महिन्यांपर्यंत हीच आर्थिक स्थिती राहणार असल्याचे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. शासनाकडून अद्यापही जिल्हा परिषदेचे घेणे असलेली रक्कम मिळू शकलेली नाही.प्रत्येक सदस्याला त्याच्या गटात कामे करण्यासाठी सुमारे २० लाख रुपयांपर्यंत निधी सेसमधून मिळण्याचा अंदाज बांधण्यात आला होता. त्यातून काही सदस्यांनी, पदाधिकाºयांनी निधी खर्चाचे नियोजनदेखील तयार करून टाकले असताना अचानक कोरोना महामारीचे संकट येऊन ठेपले. १ लॉकडाऊनमुळे सरकारी वसुलीवरही त्याचा परिणाम झाला. जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीत जमा होणारी महसूल वसुलीही थंडावली. गेल्या सहा महिन्यांपासूनचे कोरोनाचे संकट दूर झालेले नाही, अशा परिस्थितीत सदस्यांना ५० टक्के सेसचा निधी देण्याचा विचार सुरू आहे.२जिल्हा परिषदेची यंदा वसुली जेमतेम २५ टक्के होऊ शकली आहे. या वसुलीतून प्रशासनाला प्रशासकीय खर्च भागवितानाच दमछाक होत असून, पदाधिकारी, अधिकाºयांच्या वाहनांचे इंधन, कार्यालयीन खर्चासाठी पैसे लागत असल्याने सेस निधीसाठी पैसेच शिल्लक नसल्याचे सांगण्यात आले.३ शासनाचे व्यवहार पूर्वपदावर आल्यास निधी उपलब्ध झाल्यास जिल्हा परिषदेला ९ ते १० कोटी रुपये मिळल्यास सेस निधीसाठी पैसे उपलब्ध होऊ शकतील, असा अंदाज आहे. त्यामुळे यंदा सेससाठी पदाधिकारी व सदस्यांना आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.