बाजार समित्या बनल्या व्यापाऱ्यांच्या हातच्या बाहुल्या

नाशिक : आशिया खंडातील सर्वांत मोठ्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजर समितीत निर्माण झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या मक्तेदारीला चाप कसा बसणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सुमारे सातशे अधिकृत व्यापारी म्हणून नोंद असलेल्या या बाजार समितीत निफाड आणि विंचूर उप बाजारासह केवळ २५० व्यापारीच प्रत्यक्ष कामकाज करत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे लिलाव प्रक्रियेत स्पर्धा होण्याऐवजी व्यापाऱ्यांची मनमानीच अधिक होत असल्याने शेतकऱ्यांचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या या प्रकारची माहिती असूनही बाजार समिती प्रशासनही हतबल असून त्याही व्यापाऱ्यांच्या हातच्या बाहुल्या बनल्या आहेत. नवीन व्यापारी लिलाव प्रक्रियेत सहभागी झाला तर या ठिकाणी अनेक वाद निर्माण होतात हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.

लासलगाव बाजार समितीत गेल्या गुरुवारी (दि.३) कृषी साधना शेतीमाल उत्पादक सहकारी संस्थेने कांदा लिलावात सहभाग घेतल्यानंतर वाद उफाळून आला आणि लिलावाचे कामकाज बंद पडले. या निमित्ताने लासलगाव बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांच्या मक्तेदारीची पुन्हा नव्याने चर्चा होऊ लागली आहे. याबाबत बाजार समिती प्रशासन संचालक यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर समितीही हतबल असल्याचे निदर्शनात आले आहे. शासनाचे मुक्त बजाराचे धोरणही याला बऱ्यापैकी कारणीभूत असल्याचे दिसते. बाजार समितीचा परवाना नसला तरी कुणालाही लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊन माल खरेदी करता येऊ शकतो, असे नव्या धोरणात नमूद केलेले असल्यामुळे बाजार समित्यांचा व्यापाऱ्यांवर वचक राहिला नाही. याचाही परिणाम मक्तेदारी निर्माण होण्यावर होत आहे. लासलगाव बाजार समिती आणि विंचूर व निफाड या उप बाजारासह एकूण सातशे नोंदणीकृत व्यापारी आहेत. प्रत्यक्षात कामकाज करताना लासलगावी १२०, विंचूर येथे ८० आणि निफाड येथे अवघे २६ व्यापारी सहभागी होत असतात. वर्षानुवर्षे तेच तेच व्यापारी असल्यामुळे त्यांची मक्तेदारी निर्माण झाली असून ते मनमानी पद्धतीने कामकाज करत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

चौकट

स्थानिक राजकारणही कारणीभूत

लासलगाव बाजार समितीत स्थानिक राजकारणाचे पडसाद अनेक वेळा उमटत असतात. सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची बाजू घेतली तर विरोधक काही वेळा व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहतात. यातूनही व्यापाऱ्यांना अधिक बळ मिळते. पर्यायाने मनमानी कामकाजाला चालना मिळते यासाठी बाजार समिती अधिक सक्षम करणे गरजेचे असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

चौकट

अनेक अनिष्ट पद्धती रूढ

लासलगाव बाजार समितीत नवीन व्यापारी लिलावात सहभागी झाला तर व्यापारी असोसिएशनकडून त्याला विरोध दर्शविला जातो. सदर व्यापारी असोसिएशनचे सभासद नसल्याचे सांगितले जाते. काही वेळा नव्या व्यापाऱ्यांना किमान तीन वर्षे जुन्या व्यापाऱ्यांच्या अंतर्गत काम करावे लागते. यासाठी त्यांच्याकडून तीन टक्के रक्कम कापली जाते. ही एक प्रकारे नव्यांची अडवणूकच असते. लासलगाव बाजार समितीत एका व्यापाऱ्याने तब्बल पंधरा वर्षे अशा प्रकारे काम केल्यानतर दोन वर्षांपासून त्याला आता थेट कामकाजात सहभागी होता येऊ लागले आहे, असा किस्सा एका संचालकाने सांगितला.

कोट

व्यापाऱ्यांची मक्तेदारी आहेच हे नाकारून चालणार नाही; पण शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेवून काही बाबींकडे दुर्लक्ष करावे लागते. याबाबत उपाययोजना केल्या जातात. अनेक वेळा व्यापाऱ्यांचे परवानेही रद्द केले जातात; पण त्याचा फारसा उपयोग होत नाही. जिल्हा उपनिबंधकांनी यात हस्तक्षेप करण्याबाबत चर्चा झाली आहे.

- शिवनाथ जाधव, संचालक, लासलगाव बाजार समिती

कोट-

कागदपत्रे सादर केल्यानंतर आमच्या संस्थेला कांदा खरेदीला परवानगी देण्यात आली आहे. हे एक क्रांतिकारी पाऊल आहे. स्पर्धा वाढण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांना लिलावात सहभागी करायला हवे. तरच मक्तेदारी मोडीत निघेल.

- साधना जाधव, संचालक, कृषी साधना

कोट-

लिलाव प्रक्रिया सुरळीत राहावी, असे बाजार समितीचे धोरण असल्यामुळे काही वेळा मकतेदारीकडे दुर्लक्ष करावे लागते. नव्या व्यापाऱ्यांचा एक मोठा समूह तयार झाला तरच अशा प्रकारांना आळा बसेल. शासनाचे खुल्या व्यापाराचे धोरण हे अडचणीत टाकणारे आहे.

- नरेंद्र वावधने, सचिव, लासलगाव बाजार समिती