बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांचे महसूलमंत्र्यांना निवेदन

बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांचे महसूलमंत्र्यांना निवेदन

 मालेगाव : नाशिक जिल्ह्यातून संपूर्ण देशात कांदा आणि मका पाठविला जात असून, नियमनमुक्त कायद्याचा नाशिक जिल्ह्यासाठी वेगळा विचार करावा, अशी मागणी जिल्ह्यातील बाजार समितीच्या सभापती-उपसभापतींच्या शिष्टमंडळाने राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली.
नाशिक जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्या बंद आहेत. नाशिक जिल्ह्यातून संपूर्ण देशात आणि देशाबाहेर कांदा पाठवला जातो. शेतकरी कुठेही आपला माल विकू शकतो. शेतावर खरेदी केलेल्यांनी मालाचे पैसे दिलेले नाही. असा कायदा लागू केल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ शकते, असे शिष्टमंडळाने महसूल मंत्र्यांच्या निदर्शनात आणून दिले. यावेळी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सहकार व कृषिमंत्र्यांना आदेश दिले की, व्यापारी काय म्हणणे आहे याचा अहवाल तयार करून शासनास सादर करावा, म्हणजे अधिवेशन संपल्यावर ६ आॅगस्ट रोजी नवीन कायद्याचे रूपांतर करून तो लागू करू. बाजार समितीचे कार्यक्षेत्र तालुक्यापुरते असते; मात्र व्यापारी कुठूनही माल घेऊ शकतो. त्यामुळे माल घेऊन व्यापारी परागंदा होऊ शकतो; मात्र तालुक्यातील बाजार समिती शेतकऱ्यांच्या मालास जबाबदार राहते हेदेखील शिष्टमंडळाने राज्याच्या महसूलमंत्र्यांना निदर्शनास आणून दिले. यावेळी मालेगाव बाजार समितीचे उपसभापती सुनील देवरे, देवीदास पिंगळे, केदा अहेर, विलास देवरे, नितीन आहेर, पंढरीनाथ थोरे, राजाभाऊ डोखळे आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)