मांगीतुंगीचा विकास कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर

खर्चात कपात : केंद्राऐवजी राज्य सरकार करणार कामे

नाशिक : फेब्रुवारीत बागलाण तालुक्यातील मांगीतुंगी येथे भगवान ऋषभदेव महाराज यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याच्या अनावरण सोहळ्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या मांगीतुंगीच्या विकासाला केंद्र सरकारने निधी न दिल्याने आता ही जबाबदारी राज्य सरकारने उचलून खर्चात मोठी कपात करताना सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर कामे करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचाच भाग म्हणून सिंहस्थ कक्षाकडे त्याची संपूर्ण जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
जैन धर्मीयांचे पहिले तीर्थंकर असलेल्या भगवान ऋषभदेव महाराज यांच्या या सोहळ्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक केंद्रीयमंत्री, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री व मंत्र्यांबरोबरच विदेशातूनही लाखोंच्या संख्येने जैन धर्मीय सहभागी होणार आहेत. साधारणत: पाच ते सहा दिवस चालणाऱ्या या सोहळ्याच्या विविध धार्मिक कार्यक्रमांचेही आयोजनही करण्यात आले आहे. या सोहळ्याची व्याप्ती पाहता, त्यामानाने मांगीतुंगी येथे मूलभूत सोयी-सुविधांची अपूर्तता असल्याने चार महिन्यांपूर्वी एका खासगी सल्लागार संस्थेच्या वतीने मांगीतुंगी विकास आराखडा तयार करण्यात आला. साधारणत: २७५ कोटी रुपये खर्चाच्या या आराखड्यात मांगीतुंगीसाठी अनेक कायमस्वरूपी कामे सुचविण्यात आली होती. जिल्हा प्रशासनाने सदरचा आराखडा तयार करून तो मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला होता व केंद्र सरकारच्या आर्थिक मदतीने मांगीतुंगी तीर्थक्षेत्राचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु केंद्र सरकारने त्यास सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने तीन महिने सदरचा आराखडा तसाच पडून राहिला, परिणामी हाती फक्त दोन महिने शिल्लक असल्याने राज्य सरकारने घाईघाईत नोव्हेंबर महिन्यात यासंदर्भात बैठक घेऊन मांगीतुंगीच्या विकासाच्या ५५ कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मंजुरी देतानाच अनेक कामांना कात्री लावून तात्पुरत्या सोयी-सुविधांवर भर देणारी कामेच करण्याचे ठरविले आहे.
पुतळा अनावरण सोहळ्यासाठी अवघे दोन महिने हाती असल्याने इतक्या कमी वेळेत मांगीतुंंगीत विकास कामे होण्याबाबत शासनालाच साशंकता वाटल्याने त्यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर कामे करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची जबाबदारीही कुंभमेळा कक्षाकडे सोपविली आहे. त्यामुळे गेल्या आठवड्यापासून या कक्षाने मांगीतुंगी विकासाच्या कामांचे प्राधान्य ठरविण्याबरोबरच विविध यंत्रणांकडून अंदाजपत्र मागविण्यात सुरुवात केली आहे.