- किरण अग्रवालराजकारणात मतदारांना गृहीत धरले जातेच; पण राजकीय पक्षांकडून आपल्या नेत्या-कार्यकर्त्यांनाही गृहीत धरले जात असल्याने असे करणे किती व कसे अडचणीचे ठरू शकते हे नाशकात दिसून आले आहे. पक्षीय बळ व त्या अनुषंगाने ‘युती’च्या जागावाटपात शिवसेनेसाठी संबंधित जागा सोडवून घेण्याची अपेक्षा स्थानिकांनी व्यक्त केली होती. पण ती ठोकरून लावली गेल्याने पक्षाच्या यच्चयावत सर्वच पदाधिकाऱ्यांनी व शहरातील नगरसेवकांनी पक्ष प्रमुखांकडे राजीनामेच सादर करून ऐन निवडणूक प्रचाराच्या उत्तरार्धात कार्यालयाला कुलूप लावण्याची वेळ आणून ठेवली. यातून ‘युती’मधील दुभंग तर समोर येऊन गेलाच, शिवाय शिवसेना नेत्यांची हतबलताही उघड होऊन गेली.भाजप-शिवसेना ‘युती’मधील जागावाटपावरून झालेल्या बंडाळ्या ठिकठिकाणी डोकेदुखीच्याच ठरल्या आहेत. अर्थात, ज्या पद्धतीने व प्रमाणात निवडणूक पूर्वकाळात या दोन्ही पक्षांमध्ये भरतीप्रक्रिया राबविली गेली होती ते पाहता, असे होणार हे निश्चितच होते. यातून काही ठिकाणी जागा न सुटल्याने बंडखोरी झाली, तर कुठे नवख्यांना उमेदवारी दिली गेल्याने जुने रिंगणात उतरले. मुंबईतील काही जागांवर जसे हे घडले, तसे कोल्हापूरकडेही मोठ्या प्रमाणात घडले. खान्देश, विदर्भातदेखील त्याचे लोण पोहोचले व नाशकात त्याचा कळस साधला गेल्याचे पहावयास मिळाले. कारण, अपेक्षेनुसार जागा न सोडली गेल्याचे दु:ख तर होतेच; परंतु या दु:खाची वरिष्ठ पातळीवरून दखलही घेतली गेली नाही, की सहयोगी पक्षाकडून कसल्या समन्वयाचे प्रयत्नही झाले नाहीत. परिणामी नाराजी, उपेक्षेच्या ठिणगीचे रूपांतर बंडाळीच्या मशालीत घडून आले. तेदेखील तेथवरच राहिले नाही तर सारी शिवसेना एकवटली आणि महानगरप्रमुख व सुमारे ३५० पदाधिकाऱ्यांसह नाशकातील ३४ नगरसेवकांनी पक्षाकडे राजीनामे सादर करीत जणू पक्षालाच आव्हान दिले. म्हणूनच, याकडे इशारा म्हणून बघता यावे.
इशारा काय, तर मतदारांना जसे धरता तसे आम्हाला गृहीत धरू नका ! नाशिक महानगरपालिकेसाठी सर्वाधिक २२ नगरसेवक सिडको-सातपूरमधून निवडले गेले आहेत. विशेष म्हणजे, संपूर्ण शहरातील शिवसेनेच्या एकूण ३५ पैकी हे २२ आहेत. यावरून या परिसरातील शिवसेनेचे प्राबल्य लक्षात यावे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही शिवसेनेच्या उमेदवाराला येथून लक्षवेधी मताधिक्य लाभले. या सा-या पार्श्वभूमीवर गेल्यावेळी विधानसभेसाठी युती झालेली नव्हती. त्यामुळे भाजपने जरी या विधानसभा मतदारसंघात विजय मिळवलेला असला तरी ‘युती’ अंतर्गत तो शिवसेनेला सोडावा, अशी आग्रही मागणी केली जात होती. शिवाय, यंदाही ‘युती’ होईल की नाही याची शाश्वती नसल्याने पक्षातील काही इच्छुक अगोदरपासूनच तयारीला लागलेले होते. परंतु ही जागा भाजपने आपल्याकडेच राखल्याने शिवसेनेतील इच्छुक बिथरले व त्यातील एकाने बंडखोरी कायम राखली. आता त्याला समर्थन देत शहरातील शिवसेनेच्या सर्व पदाधिकारी व नगरसेवकांनी पक्षालाच सोडचिठ्ठी देण्याची भूमिका घेतली. आम्हाला इतकेही गृहीत धरू नका, असाच संदेश या बंडातून दिला गेल्याचे म्हणता यावे.मुळात, राजकीय पक्षात दाखल होऊन पक्षकार्यात आयुष्य वाहून देण्याचा काळ गेला. सध्याच्या काळात तर पक्ष कार्यही न करता केवळ आल्या आल्या फायद्याचे विचार केले जातात. अशा स्थितीत पक्ष कार्य करूनही संधी डावलले जाणारे बंडखोरी केल्यावाचून राहात नाहीत. पण, तशी ती होताना अशा बंडखोराच्या पाठीशी जेव्हा संपूर्ण पक्ष-संघटना एकवटते तेव्हा त्यातील गांभीर्य वाढून गेल्याखेरीज राहात नाही. कारण, केवळ जय-पराजयापुरता मग तो विषय उरत नाही, तर संधी देण्याच्या वेळी स्वकीयांकडून वा-यावर सोडले जाण्याची सल त्यामागे असते. ही सल बोचणारी असतेच; पण उत्पात घडविण्याची ईर्षा चेतवणारीही असते. नाशकात तेच दिसून येते आहे. अर्थात एकचालकानुवर्ती कार्यपद्धती असलेल्या शिवसेनेत असे घडून यावे, यालाही वेगळे महत्त्व आहे. सिडकोतील बंडखोरी रोखण्यासाठी खुद्द पक्षप्रमुखांना गळ घालूनही उपयोग होऊ शकला नसल्याचे पाहता, या बंडखोरीमागील छुप्या आशीर्वादाचा अंदाज बांधता यावा. शिवाय, एका जागेसाठी व उमेदवारीसाठी सर्वच पक्ष पदाधिकारी व नगरसेवक राजीनाम्याचे अस्र उगारतात हे सहजासहजी घडून येणारे नाही. तेव्हा, ते काहीही असो; नाशकातील सेनेच्या बंडाळीने ‘युती’चा दुभंग तर समोर येऊन गेला आहेच, शिवाय शिवसैनिकांना रोखता न येण्याची हतबलताही उघड होणे स्वाभाविक ठरले आहे.