आॅनलाइन कर भरणाऱ्यांना पालिकेची घरपट्टी देयके!
By Admin | Updated: September 8, 2016 01:13 IST2016-09-08T01:12:16+5:302016-09-08T01:13:03+5:30
भुर्दंड : गो ग्रीन ऐवजी होऊ द्या खर्च

आॅनलाइन कर भरणाऱ्यांना पालिकेची घरपट्टी देयके!
नाशिक : करदात्यांना महापालिकेची प्रतीक्षा न करताच आॅनलाइन कराचा भरणा करण्याची सोय करून प्रशासनाने एकीकडे पर्यावरणस्नेही भूमिका घेतली, मात्र दुसरीकडे कर भरणाऱ्या नागरिकांनाच दोन दोन महिन्यांनी पुन्हा देयके पाठविली जात आहेत. भरणा करण्याची रक्कम निरंक असली तरी आॅनलाइन कर भरण्यात सूट आणि वरून पुन्हा स्टेशनरीचा खर्च असे दुहेरी नुकसान पालिका स्वत:च करून घेत आहे.
महापालिकेच्या वतीने संकेतस्थळ आणि आता अॅपवरूनही आॅनलाइन कर भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महापालिकेच्या वतीने घरपट्टीची देयके वाटण्यास विलंब होत असतो. त्याऐवजी नागरिकांनीच आॅनलाइन कर भरला तर पालिकेचा स्टेशनरी आणि मनुष्यबळाचा खर्च वाचेलच परंतु नव्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतच उद्दिष्टापैकी मोठ्या प्रमाणात कर संकलन होऊ शकते, याचा विचार करून महापालिकेने आॅनलाइन कर भरणाऱ्यांना सूटही दिली आहे. त्यानुसार एप्रिल महिन्यात संकेतस्थळावरून स्वत: इंडेक्स नंबर टाकून घरपट्टी भरल्यास पट्टीत पाच टक्के आणि आॅनलाइन भरणा केल्याबद्दल एक टक्का अशी सूट दिली जाते. घरावर सौर ऊर्जा उपकरण असेल तर पालिका त्यासाठी अतिरिक्त पाच टक्के सूट देते. म्हणजे एप्रिल महिन्यात अशा करदात्याने भरणा केल्यास सहा टक्क्यांपासून अकरा टक्क्यांपर्यंत बिलात सूट मिळते. असाच मे आणि जून महिन्यात आॅनलाइन भरणा केल्यास तीन आणि दोन टक्के बिलात सवलत, तर आॅनलाइन भरल्याबद्दल एक टक्का सवलत मिळत असते. साहजिकच नागरिकांचे आॅनलाइन कर भरणा करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. नागरिकांच्या हाती देयक नसताना नागरिक आॅनलाइन इंडेक्स नंबर टाकून घरपट्टी भरतात. मात्र, महापालिकेच्या वतीने तब्बल तीन ते चार महिन्यांनी देयकेही कर्मचारी वाटत आहेत. बिलावर समायोजन रक्कम निरंक दाखवली जात असली तरी येथे देयके देण्याचा प्रकार मात्र अनाकलनीय आणि पालिकेला भुर्दंड बसविणारा ठरत आहे.
महापालिकेने कागदासाठी होणारी वृक्षतोड वाचविण्याच्या उद्देशाने आॅनलाइन बिल भरणा सुविधा दिली असली तरी देयक आॅनलाइनने भरल्यानंतर पुन्हा कागदावरील देयक दोन ते तीन महिन्यांनी देण्याची गरज काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे एका देयकासाठी पालिकेला स्टेशनरी बरोबरच मनुष्यबळाचाही खर्च होत असतो. तो वाचविला जात नसेल तर आॅनलाइनची सुविधा देऊन उपयोग काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)