स्थानिक डॉक्टरांनीच उचलला कोविड हॉस्पिटलचा भार!

नाशिक जिल्ह्यात कोरोनाची परिस्थिती हाताळण्यासाठी ग्रामीण भागातील रुग्णांवर त्याच ठिकाणी उपचार करता यावेत म्हणून सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांसाठी कोविड केअर सेंटर, तर गंभीर लक्षणे असलेल्यांसाठी डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल व कोविड हॉस्पिटल अशी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली होती. अशा हॉस्पिटलसाठी एमबीबीएस डॉक्टर असणे अपेक्षित असले, तरी शासनाकडून अल्प मिळणारे मानधन व दुर्गम भागावर होणाऱ्या नियुक्तीमुळे या डॉक्टरांचा सरकारच्या आरोग्य व्यवस्थेला सेवा देण्यास कायमच नकार राहिला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने बीएचएमएस पात्रता डॉक्टरांची त्यासाठी मदत घेतली व तालुका पातळीवरच कंत्राटी पद्धतीने भरतीसाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागविले. परिणामी, स्थानिक डॉक्टरांना नजीकच्या ठिकाणी नेमणूक मिळाली, त्यांनी आरोग्याची धुरा यशस्वीपणे वाहिली.

---------------

गरज संपल्यावर सेवा समाप्त

जिल्हा परिषदेच्या सेवेत कोविड काळात कंत्राटी पद्धतीने दाखल झालेल्या डॉक्टरांनी गेली वर्षभर सेवा दिली. परिणामी, लाखो रुग्ण बरे होऊन घरी परतले. कोरोनाची दुसरी लाट कमी झाल्यामुळे व कोविड सेंटर तसेच डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटलची संख्या कमी करण्यात आली. त्याच बरोबर या ठिकाणी नेमणुकीस असलेल्या डॉक्टरांचीही सेवा समाप्त करण्यात आली आहे.

-------------

कोरोना काळात सुरू करण्यात आलेल्या कोविड सेंटर, तसेच कोविड हॉस्पिटलमध्ये एमबीबीएस डॉक्टर असावेत, असे अपेक्षित असले, तरी कंत्राटी पद्धतीने व अल्प मानधनावर सेवा देण्यास तयार नसतात. त्यामुळे तालुका पातळीवरच बीएचएमएस डॉक्टरांची नेमणूक करून त्यांच्या सेवेचा उपयोग कोरोनाशी मुकाबला करण्यासाठी चांगल्या पद्धतीने झाला.

- डॉ. कपिल आहेर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी

-------------

अशी आहेत कारणे...

* एमबीबीएस डॉक्टरांना खासगी प्रॅक्टिसमध्ये प्रचंड पैसा मिळतो. त्यामुळे सरकारी सेवेत येण्यास त्यांचा अनुत्साह असतो.

* सरकारी सेवेत आदिवासी, दुर्गम व गैरसोयीच्या ठिकाणी बदली केली जाते. त्यातून कुटुंबाची ससेहोलपट होत असते.

* शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी लाखो रुपये खर्च केलेले असतात. हा खर्च सरकारी सेवेतून निघू शकत नाही. त्यामुळे स्वत:चे क्लिनीक सुरू करण्याकडे भर असतो.

----------------------

गैरसोयीचे ठिकाण आणि अल्प मोबदला

शासनाच्या आरोग्य सेवेत सोयीपेक्षा गैरसोयच अधिक होते. शिवाय दर तीन वर्षांनी बदलीला सामोरे जावे लागत असल्याने कुटुंबाकडे दुर्लक्ष व मुलाबाळांच्या संगोपनाचाही प्रश्न निर्माण होतो. एकाच ठिकाणी कायमस्वरूपी सेवेची संधी शासनाने उपलब्ध करून दिल्यास जनतेची सेवा करायला आवडेल.

- एक डॉक्टर

---------------

डॉक्टर होण्यासाठी लाखो रुपये आई-वडील खर्च करतात. प्रसंगी कर्ज काढावे लागते. त्यामुळे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कर्जाची परतफेड व कुटुंबाची काळजी वाहण्यासाठी पैशांची गरज भासते. शासकीय सेवेत पुरेसे मानधन मिळत नाही. त्यामुळे खासगी प्रॅक्टिस करण्यापलीकडे पर्यायच शिल्लक राहत नाही.

- एक डॉक्टर

------------------