‘एलईडी’ची चौकशी लटकली

महापालिका : महापौरांच्या स्वाक्षरीमुळे अडला ठराव

 नाशिक : वादग्रस्त ठरलेल्या ‘एलईडी’ ठेकाप्रकरणी दीड महिन्यापूर्वी झालेल्या महासभेत सदस्यांनी तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांच्यावरही शरसंधान साधत थेट सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. त्यावेळी महापौरांनी याप्रकरणी सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. परंतु दीड महिना लोटला तरी अद्याप महासभेकडून चौकशीचा ठराव प्रशासनाला प्राप्त न झाल्याने ‘एलईडी’ प्रकरण पुन्हा एकदा लटकले आहे.
शहरात अस्तित्वात असलेले पथदीप काढून बीओटी तत्त्वावर एलईडी फिटिंग बसविण्याच्या कामात झालेल्या अनियमिततेबद्दल तत्कालीन उपअभियंता नारायण गोपाळराव आगरकर यांची विभागीय चौकशी करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव २० जुलै रोजी झालेल्या महासभेत मान्यतेसाठी ठेवण्यात आला होता. त्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी वादग्रस्त एलईडीबाबत सखोल चौकशीची मागणी लावून धरली होती. त्यावेळी चर्चेत तत्कालीन आयुक्त संजय खंदारे यांनाही सदस्यांनी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले होते. अपक्ष गटनेते संजय चव्हाण यांनी खंदारे यांच्याकडून झालेल्या चुकीच्या कामकाजाबद्दलही आक्षेप नोंदविले होते तर तांत्रिक अहवालाचा विचार न करता चुकीच्या पद्धतीने निविदाप्रक्रिया राबविली गेल्याचा आरोप माजी विरोधी पक्षनेता सुधाकर बडगुजर यांनी केला होता.
या प्रकरणात महापालिकेचे १५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगत बडगुजर यांनी चौकशी करायचीच तर ती आगरकरांबरोबरच आयुक्त, लेखापाल, लेखापरीक्षक या सर्वांची करा, अशी भूमिका घेतली होती. उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी तर काही धक्कादायक बाबी सभागृहासमोर ठेवल्या होत्या. १३१ कोटी रुपयांचे निविदा मूल्य असताना त्याच्या तीन टक्के सुमारे ३ कोटी ९० लाखांची सुरक्षा अनामत कंत्राटदाराकडून घेणे आवश्यक होते. परंतु नियमाचे उल्लंघन करत सुरक्षा अनामत न घेता करारनामा करण्यात आला. ८० कोटींची बॅँक गॅरंटीही घेताना ती विभागून देण्यात आली. त्यातही बदल करताना स्थायीची मंजुरी घेण्यात आली नाही. सदर प्रकरणात संगनमताने फसवणूक झाल्याचा आरोप करत बग्गा यांनी एलईडीप्रकरणी आयुक्तांसह सर्वांची चौकशी लावावी आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी केली होती तर शिवसेनेचे गटनेते अजय बोरस्ते यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. महापौर अशोक मुर्तडक यांनी सदर प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेत आगरकरांसह सहभागी संशयितांच्या सखोल चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर दीड महिना उलटला तरी अद्याप एलईडीप्रकरणी चौकशीचा ठराव महासभेकडून नगरसचिव विभागाला प्राप्त झाला नसून महापौरांच्या स्वाक्षरीमुळे ठराव अडकला असल्याचे सांगितले जाते. ठरावच प्रलंबित असल्याने चौकशीची प्रक्रियाही थांबली आहे. सदर प्रकरणाची विधिमंडळ समितीनेही दखल घेतली होती. (प्रतिनिधी)