...तर एलबीटी वसुलीला २५ कोटींचा फटका! असहकार आंदोलन : प्रशासन धास्तावले

नाशिक : स्थानिक संस्था कर म्हणजेच एलबीटी रद्द करावा यासाठी व्यापारी संघटनेच्या वतीने असहकार आंदोलन पुकारण्यात येणार आहे आणि केवळ दहा रुपये दरमहा भरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. असे झाल्यास पालिकेला सुमारे २५ कोटी रुपयांचा दरमहा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासन धास्तावले आहे.
एलबीटी रद्द करावा ही व्यापार्‍यांची मागणी कायम आहे. गेल्या वर्षभरापासून आंदोलन करणार्‍या व्यापारी संघटनेने आता आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. काल पुणे मर्चंट असोसिएशन येथे यासंदर्भात बैठक झाली. यावेळी एलबीटी रद्द करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकार एलबीटी रद्द करेपर्यंत दरमहा प्रातिनिधिक स्वरूपात दहा रुपये भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे आंदोलन सुरू झाल्यास पालिकेची अडचण होणार आहे. गेल्या वर्षी एलबीटी लागू झाल्यानंतर पालिकेला जकातीएवढे उत्पन्न मिळाले नाही. जकात लागू असताना पालिकेला मिळणार्‍या उत्पन्नाचा विचार केला तर ८० कोटी रुपयांचे मासिक उत्पन्न मिळणे अपेक्षित होते; परंतु एलबीटी लागू झाल्यानंतर मात्र ५५ ते ६० कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. पालिकेला मिळणार्‍या साठ कोटी रुपयांच्या मासिक एलबीटीत औद्योगिक क्षेत्राकडून ६० टक्के, तर व्यापार्‍यांकडून ४० टक्के उत्पन्न मिळते. व्यापार्‍यांंनी असहकार आंदोलन सुरू ठेवल्यास एकाच महिन्यात सुमारे २४ ते २५ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे प्रशासन धास्तावले आहे. अधिकार्‍यांनी उद्योजक आणि महाराष्ट्र चेंबरच्या पदाधिकार्‍यांशी संपर्क साधला असून, आंदोलनात ते सहभागी आहेत किंवा नाहीत याची विचारणा केली जात होती.