एलबीटी अनुदानात कपात शक्य

शासनाने माहिती मागविली : अनुदान वाटपाची तत्परता लांबली, पालिका चिंतित

नाशिक : नाशिक महापालिकेला एलबीटीच्या मोबदल्यात ३५ दिवसांमध्येच आॅगस्ट ते आॅक्टोबर या तीन महिन्यांचे अनुदान उपलब्ध करून देणाऱ्या राज्य शासनाची तत्परता आता लांबली असून, ५० कोटी रुपयांच्या उलाढालीवरील वसुलीसंदर्भात क्षेत्र मर्यादेबाबत निर्णय घेतल्यानंतर शासनाने महापालिकांकडे उत्पन्नाची माहिती मागविली आहे. नाशिक महापालिकेला ५० कोटी रुपयांच्यावरील उलाढालीतून आॅगस्ट महिन्यात अपेक्षेपेक्षा जास्त म्हणजे ३४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न हाती आल्याने राज्य शासनाकडून दरमहा मिळणाऱ्या ४५ कोटी ८५ लाख रुपयांच्या अनुदानातून सुमारे सात ते आठ कोटी रुपयांची कपात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्य सरकारने १ आॅगस्ट २०१५ पासून ५० कोटी रुपयांच्या आतील उलाढालीवर एलबीटी माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे महापालिकांचे उत्पन्न घटणार असल्याने सदर तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे. सरकारने १ आॅगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा करण्यापूर्वीच महापालिकांना सहायक अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात पूरक मागणीद्वारे २०९८ कोटी ४० लाख रुपयांची तरतूद केलेली होती. एलबीटी रद्द झाल्यानंतर राज्य सरकारकडून अनुदान वेळेत उपलब्ध होते किंवा नाही याबाबत संभ्रमावस्था असतानाच सरकारने ४ आॅगस्टलाच नाशिकसह राज्यातील २५ महापालिकांना आॅगस्ट महिन्याचे अनुदान वितरित करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानुसार नाशिक महापालिकेला ४५ कोटी ८५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. आॅगस्ट महिन्याच्या प्रारंभीच अनुदान हाती पडल्याने महापालिकेला आश्चर्याचा धक्का बसला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभाराची एप्रिल ते जून या कालावधीतील १३ कोटी ९४ लाख रुपयांची रक्कमही नाशिक महापालिकेला वितरित करण्याचे आदेश काढल्याने महापालिकेला आणखी एक सुखद धक्का बसला होता.
सरकारने अनुदान वितरणाचा धडाका लावल्याने सरकारच्या तत्परतेबद्दल प्रशंसा झालीच शिवाय काही शंकाही घेतल्या गेल्या. मात्र, सरकारने धक्कासत्र सुरूच ठेवले आणि आॅगस्ट महिन्यातच २० तारखेला सप्टेंबर महिन्याचेही ४५ कोटी ८५ लाख रुपये अनुदान वितरित करण्याचे आदेश काढले गेले. त्यानंतर ७ सप्टेंबरला माहे आॅक्टोबरचेही ४५ कोटी ८५ लाख रुपये वितरित करण्यात आले. त्यामुळे केवळ एलबीटी अनुदानापोटी महापालिकेला १३७ कोटी ५५ लाख रुपये आणि १ टक्का मुद्रांक शुल्क अधिभाराची १३ कोटी ९४ लाखांची रक्कम मिळून एकूण १५१ कोटी ४९ लाख रुपये पदरात पडले होते. अवघ्या ३५ दिवसांच्या अंतराने महापालिकेला तत्परतेने अनुदान वितरित करणाऱ्या राज्य शासनाने नंतर हात आखडता घेतला आहे. आता आॅक्टोबरचा निम्मा महिना लोटला तरी पुढील अनुदान वितरित करण्याची तत्परता दाखविलेली नाही. (प्रतिनिधी)

राज्य शासनाचे अनुदान : सुमारे आठ कोटींची कपात?

राज्य शासनाने ५० कोटींच्यावरील उलाढालीवर एलबीटी आकारणी सुरू ठेवल्याने नाशिक महापालिकेला आॅगस्ट महिन्यात त्यातून ३४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. सुमारे ९५ व्यावसायिक संस्था-कंपन्यांकडून हे उत्पन्न प्राप्त झाले. नाशिक महापालिकेने सदर उत्पन्नाबाबत राज्य शासनाकडे सुमारे १८ कोटी रुपये उत्पन्न प्राप्त होण्याचा अंदाज दिला होता. दरम्यान, राज्य सरकारने ५० कोटींच्यावरील उलाढालीबाबत क्षेत्र मर्यादेविषयी निर्णय घेतल्याने आणि शहरातच ५० कोटींच्यावर उलाढाल झाली असेल तरच एलबीटी आकारणीची सूचना केली. त्यामुळे महापालिकेला आता त्यातून ७ ते ८ कोटी रुपयांचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. तरीही महापालिकेला २५ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न प्राप्त होऊ शकते. महापालिकेने सुरुवातीला कळविलेला अंदाज आणि प्रत्यक्ष प्राप्त उत्पन्न यात तफावत असल्याने राज्य शासनाकडून पुढील अनुदानातून सुमारे ७ ते ८ कोटींची कपात होण्याची शक्यता आहे.