करवाढीचा फैसला आठ दिवसांत

नाशिक : आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या विशेषाधिकारात वार्षिक भाडेमूल्य तसेच शेतीसह खुल्या भूखंडावरील कराच्या दरात केलेली वाढ अत्यंत जाचक असून ती कमी करावी, अशी मागणी आमदारांसह महापालिकेतील भाजपाच्या आमदारांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली. करवाढ तसेच बंद अंगणवाड्यांमुळे निर्माण झालेल्या सेविकांच्या रोजगाराबाबत आठ दिवसांत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असे महाजन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देमहाजन : अंगणवाड्यांसह अन्य विषयांवरही मुंबईत निर्णय होणार

नाशिक : आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या विशेषाधिकारात वार्षिक भाडेमूल्य तसेच शेतीसह खुल्या भूखंडावरील कराच्या दरात केलेली वाढ अत्यंत जाचक असून ती कमी करावी, अशी मागणी आमदारांसह महापालिकेतील भाजपाच्या आमदारांनी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली. करवाढ तसेच बंद अंगणवाड्यांमुळे निर्माण झालेल्या सेविकांच्या रोजगाराबाबत आठ दिवसांत बैठक घेऊन तोडगा काढण्यात येईल, असे महाजन यांनी यावेळी स्पष्ट केले.मार्च महिन्याच्या अखेरीस आयुक्तांनी केलेली दरवाढ, त्याचप्रमाणे महापालिकेने कमी पटसंख्येच्या बंद केलेल्या अंगणवाड्या, कपांउंडिंग पॉलिसी तसेच शहरातील हॉस्पिटल्सचा निर्माण झालेला प्रश्न याबाबत तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी शनिवारी (दि. १४) शासकीय विश्रामगृह येथे बैठक घेतली.यावेळी सध्या विधी मंडळ अधिवेशन सुरू असल्याने आठ दिवसांत करवाढ आणि अन्य विषयांबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण, आमदार बाळासाहेब सानप, प्रा. देवयानी फरांदे, सीमा हिरे, डॉ. राहुल आहेर, महापौर रंजना भानसी, उपमहापौर प्रथमेश गिते, स्थायी समिती सभापती हिमगौरी आडके यावेळी उपस्थित होते.भाजपा गटनेते संभाजी मोरूस्कर यांनी करवाढ ही अधिक प्रमाणात असून १ एप्रिल २०१७ रोजी नंतर पूर्ण झालेल्या इमारतींना मोठी दरवाढ सहन करावी लागेल. त्याचप्रमाणे मोकळ्या भूखंडांवरील कराच्या दरात वाढ केल्याने शेतीवरही कर लागू होणार असून, शाळा व अन्य संस्थांची मैदाने, इमारतींच्या सामासिक अंतरातील जागा आणि पार्किंगच्या जागांवरदेखील कर आकारला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.महापालिकेने कमी पटसंखेच्या आधारे अंगणवाड्या बंद केल्याने त्याबाबतदेखील त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आमदार सानप, प्रा. फरांदे यांनी अंगणवाडी सेविकांना पुरेसे मानधन मिळत नाही. त्यातच त्यांना अन्यत्र रोजगार मिळणार नाही, बीएलओ आणि अन्य कामेदेखील या महिलांनी केली आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या अन्य विभागात कामावर सामावून घ्यावे, अशी सूचना केली. राज्य शासनाच्या महिला व बालकल्याण विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार अनेक अंगणवाड्या शासनाकडे वर्ग करण्यात आल्या असून, आता ४० अंगणवाड्यांचाच प्रश्न असल्याचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सांगितले.बैठकीस माजी आमदार माणिकराव कोकाटे, भाजपाचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंत गिते, सुनील बागुल, शशिकांत जाधव, शिवाजी गांगुर्डे, उद्धव निमसे, जगदीश पाटील यांच्यासह अन्य नगरसेवक सहभागी झाले होते.