एसटीपीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द

नाशिकरोड : महानगरपालिकेने पिंपळगाव खांब येथे मलनिस्सारण केंद्रासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्व्हे नंबर ६३ मधील भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल ठरविल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता तिसऱ्यांदा भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा निर्णय : पुन्हा पहिल्यापासून कामकाज करावे लागणार

नाशिकरोड : महानगरपालिकेने पिंपळगाव खांब येथे मलनिस्सारण केंद्रासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्व्हे नंबर ६३ मधील भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल ठरविल्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता तिसऱ्यांदा भूसंपादन प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.
उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायाधीश इकबाल छगला यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. पिंपळगाव खांब येथे मलनिस्सारण केंद्रासाठी सन २०१४ मध्ये नाशिक महानगरपालिकेने जिल्हाधिकारी यांना भूसंपादनाचे प्रस्ताव पाठविले होते. त्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली; मात्र शेतकरी प्रभाकर रामदास बोराडे, हेमंत शिवाजी बोराडे, सुरेश रामचंद्र बोराडे, भिवाजी धुळाजी बोराडे, दीपक कृष्णा बोराडे, प्रकाश बोराडे, तानाजी बोराडे, सुकदेव बोराडे, बाळू बोराडे, देवराम बोराडे, गोपाळा बोराडे, मयूर पोरजे, दत्तू बोराडे व इतर यांनी भूसंपादन विरोधात अ‍ॅड. अनिल आहुजा यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून कायद्याचे पालन न करताच भूसंपादन केलेले आहे, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. उच्च न्यायालयाने सर्व बाजू ऐकून सन २०१४ साली केलेला भूसंपादन प्रस्ताव रद्द करण्यास पात्र आहे असे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर भूसंपादन निवाडा शासनाने मागे घेतला. नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ प्रमाणे संपादनाची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्याबाबत व सर्व तरतुदींची पूर्तता करण्याबाबत उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सदर प्रतिज्ञापत्राच्या अनुषंगाने पूर्वी केलेला निवाडा रद्द करण्यात आला.
प्रतिज्ञापत्राप्रमाणे सन २०१५ साली तत्कालीन भूसंपादन अधिकारी विठ्ठल सोनवणे यांनी नवीन भूसंपादन कायद्यान्वये नवीन प्रक्रिया सुरू केली; मात्र सदर प्रक्रियादेखील बेकायदेशीर असल्याने संबंधित शेतकºयांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिका प्रलंबित असताना भूसंपादन अधिकारी यांनी निवाडा घोषित करून संपादित जमिनीचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. सदर कब्जाच्या प्रक्रियेमध्ये भूसंपादन अधिकारी व महानगरपालिकेच्या अधिकाºयांनी खोटे पंचनामे करून कब्जा घेतल्याचे उच्च न्यायालयात भासविले; मात्र सदरची बाब मान्य करण्यात आली नाही.
सन २०१४ साली झालेल्या निवाड्याप्रमाणे शेतकºयांना आठ कोटी रुपये भरपाई रक्कम देय होती; मात्र आता सन २०१७ साली नवीन कायद्यानुसार सदर रक्कम ही सोळा कोटी झाली. सदर निवाडादेखील सर्व्हे नं. ६३ पुरता रद्द झाल्याने आता शासनाला व महानगरपालिकेला तिसºयांदा भूसंपादनाची प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी लागणार आहे. शेतकºयांच्या बाजूने अ‍ॅड. अनिल आहुजा यांनी बाजू मांडली.
खोटे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले
नवीन भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये कलम
११ च्या अधिसूचनेनंतर कलम १९ ची अधिसूचना १२ महिन्याच्या आत प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना तशी कुठलीही कार्यवाही भूसंपादन अधिकारी यांनी केली नाही. याउलट भूसंपादन अधिकारी वासंती माळी यांनी तलाठी शिंदे यांना हाताशी धरून वर नमूद अधिसूचनेच्या प्रसिद्धीबाबत खोटेनाटे कागदपत्र तयार करून खोटे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले. सदरची बाबदेखील न्यायालयाच्या लक्षात आल्यानंतर न्यायालयाने ही बाब गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले. दोन्ही पक्षांना ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकारी वासंती माळी यांच्या विरुद्ध ताशेरे ओढत शासनाने त्यांच्यावर असलेली जबाबदारी योग्य व कायदेशीररीत्या पार पाडलेली नाही व भूसंपादनाची अंतिम अधिसूचना मुदतीत न काढल्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली.