दिंडोरी तहसीलमध्ये किसान सभेचा मुक्काम

शासनाविरोधात विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने दिंडोरी येथील तहसील कार्यालयावर बिºहाड मोर्चा सुरूच असून, दुसºया दिवशीही मुक्काम ठोकला आहे.

ठळक मुद्देबिºहाड मोर्चा : शासनाविरोधात घोषणाबाजी, तिसऱ्या दिवशीही आंदोलन सुरूच

दिंडोरी : शासनाविरोधात विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य किसान सभा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या वतीने दिंडोरी येथील तहसील कार्यालयावर बिºहाड मोर्चा सुरूच असून, दुसºया दिवशीही मुक्काम ठोकला आहे.माकपचे जिल्हा सचिव सुनील मालुसरे, तालुका सचिव रमेश चौधरी, डीवायएफआय तालुका अध्यक्ष आप्पा वाटणे, किसान सभा तालुकाध्यक्ष देवीदास वाघ, जनवादी महिला संघटनेच्या तालुकाध्यक्ष लक्ष्मीबाई काळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरूच आहे. तिसºया दिवशीही त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही. सोमवारी सकाळी किसान सभेच्या वतीने बाजार समितीच्या पटांगणातून बिºहाड मोर्चाला प्रारंभ झाला. मोर्चा दिंडोरी तहसील कार्यालयावर येऊन धडकला. रात्री मुक्काम केला, मंगळवारी सकाळी पुन्हा किसान सभेच्या कमिटीला प्रशासनाने फक्त काही मागण्यांना तोंडी आश्वासन दिले, मात्र वणी, ननाशी, करंजाळी, फॉरेस्ट रेंजरचा मनमानी कारभार थांबवावा, वनहक्क दावे तत्काळ निकाली काढावे, या मुद्द्यांवर ठोस निर्णय न झाल्याने आंदोलन पुन्हा सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यास आंदोलनकर्त्यांनी पाठिंबा दर्शविल्याने आंदोलन तिसºया दिवशीही सुरूच ठेवले आहे. यावेळी उपस्थित मोर्चेकऱ्यांना सुनील मालुसरे, रमेश चौधरी, लक्ष्मीबाई काळे, आप्पा वटाणे यांनी मार्गदर्शन केले.आंदोलनकर्त्यांनी मंगळवारी दिवसभर अभंग, भारूडे, भक्तिगीते, गात शासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. दिंडोरी तालुक्यातील वनहक्क दावे प्रलंबित आहे. अनेक ठिकाणी वनविभागाचे कर्मचारी आमच्या नागरिकांना नाहक त्रास देऊन मनमानी करतात, ते थांबले पाहिजे. चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत, मात्र प्रशासन ठोस निर्णय देत नाही म्हणून मोर्च्याच्या माध्यमातून झोपलेल्या प्रशासनाला जागे करावे लागत आहे, असे माकपाचे दिंडोरी तालुका सचिव रमेश चौधरी यांनी सांगितले.या आहेत मागण्या...दिंडोरी तहसील कार्यालयाकडून नवीन व विभक्त रेशन कार्डची त्वरित अंमलबजावणी करावी, वयोवृद्धांना दरमहा एक हजाररु पये पेन्शन सुरू करावी, जीर्ण झालेले रेशनकार्ड त्वरित नवीन करून द्यावे, वनहक्क दावे तत्काळ रद्द करण्याची मागणी