खोदा पहाड, निकला चूहा !

गौणखनिज : खाणींची रॉयल्टी जेमतेम

 नाशिक : तालुक्यातील सारूळ येथे वर्षानुवर्षे खाणींमधून दगडांचा उपसा करून क्रशर चालविणाऱ्यांकडून सहाशे कोटी रुपये रॉयल्टी (स्वामित्वधन) वसूल करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा स्वप्नभंग झाला असून, ज्या खाणींमधून वारेमाप उपसा करून रॉयल्टी बुडविल्याचा आरोप खाणमालकांवर करण्यात आला, प्रत्यक्षात उपशापेक्षा खाणमालकांनी सरकारलाच जादा रक्कम वेळोवेळी अदा केल्याचे उघडकीस आले आहे. त्यामुळे सहाशे कोटी नव्हे, तर जेमतेम पाच-पन्नास कोटीवरच समाधान मानावे लागणार आहे.
मार्चअखेरीस शासनाने दिलेले महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या गौणखनिज उत्खननाविरुद्ध मोहिमेंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने खाण मालक व क्रशरचालकांभोवती आर्थिक फास आवळण्यास सुरुवात केली. सारूळ, विल्होळी आदि परिसरात गेल्या अनेक वर्षांपासून केल्या जात असलेल्या क्रशरचालकांवर विशेष लक्ष केंद्रित करून त्यांना वीज देयकाच्या तुलनेत रॉयल्टी आकारण्याचा निर्णय घेतला, परंतु क्रशरचालकांनी त्यास विरोध दशविल्याने चिडलेल्या प्रशासनाने प्रत्येक खाणीची सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत व्होलमॅट्रिक पद्धतीने मोजमाप करण्याचे ठरविले. ज्या पाच खाणींचे वाणगी दाखल मोजमाप करण्यात आले, त्यात प्रशासनाला मोठी अनियमितता आढळून आली, परिणामी खाणींमधून दगड उपसा करणाऱ्या क्रशरचालकांनी केलेल्या उत्खननावर रॉयल्टी व त्यावर पाच पट दंडात्मक कारवाईपोटी जिल्ह्याला पाचशे ते सहाशे कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल असा छातीठोक दावाही करण्यात आला. जिल्ह्यात पहिल्यांदाच गौणखनिजातून इतक्या मोठ्या प्रमाणात रॉयल्टी मिळणार असल्याचे पाहून समस्त महसूल यंत्रणा हुरळून गेली व कोटीच्या कोटी उड्डाणे त्यामाध्यमातून मारण्यात आली. या कारवाई संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर मोठ मोठे आकडे जाहीर करण्यात आल्यामुळे जिल्ह्यात किती मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर गौणखनिजाचे उत्खनन केले जात असल्याचा अर्थही त्यातून काढण्यात आला, परंतु सारूळ येथील १९ खाणींचे मोजमाप पूर्ण झाल्यानंतर प्रशासनाचा बार फुसका ठरला आहे. (प्रतिनिधी)