नाशिक : राज्य सरकारने १६ जानेवारी २०१८ रोजी काढलेल्या राजपत्रानुसार न्यायालयीन फी मुद्रांकांमध्ये आता तब्बल दहापटीने वाढ होणार आहे़ यामुळे पक्षकारांची आर्थिक पिळवणूक होण्याबरोबरच वकिलांनाही पक्षकारांसोबत काम करताना अडचणी येणार आहे़ त्यामुळे शासनाच्या या मुद्रांक वाढीचा वकिलांच्या बार असोसिएशनने कडाडून विरोध केला असून, प्रसंगी न्यायालयीन कामामध्ये सहभागी न होण्याचा निर्णयाबाबत विचार-विमर्श सुरू आहे़ शासनाने केलेल्या या फी वाढीमुळे उत्पन्नात भर पडणार असली तरी पक्षकारांसाठी न्याय मात्र महागणार आहे़ न्यायालयात दाखल होणारे दावे, खटले, न्यायालयासांठीच्या पायाभूत सुविधा व न्यायाधीशांची कमतरता यामुळे वर्षानुवर्षे न्यायालयात ‘तारीख पे तारीख’चा सिलसिला सुरू असतो़ यामध्ये न्यायासाठी न्यायालयाचे उंबरठे झिजविणाºया पक्षकारांची आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तसेच शारीरिक पिळवणूक होते़ त्यामुळे ‘न्यायालयात जाणेच नको’, या मानसिकतेपर्यंत नागरिक आले आहेत़ त्यातच न्यायालयीन खर्च, वकिलांची फी यामुळे पक्षकारांचे कंबरडे मोडले आहे़ त्यातच शासनाने न्यायालयीन मुद्रांक शुल्कमध्ये तब्बल दहापटीने वाढ केल्याने याचा पक्षकार व वकील या दोघांवरही परिणाम होणार असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञांचे मत आहे़ मुद्रांक शुल्क वाढीपूर्वी दिवाणी वा फौजदारी दाव्यातील पुढील तारीख घेण्यासाठी देण्यात येणाºया अर्जास दहा रुपयांचे तिकीट लावावे लागत होते ते आता ५० रुपयांचे लावावे लागणार आहे़ वकिलपत्रासाठी पूर्वी दहा रुपयांचे तिकीट लावावे लागत होते ते आता २५ रुपयांचे लावावे लागेल, जामीन बंधपत्रासाठी पूर्वी दहा रुपयांचे तर आता २५ रुपयांचे तिकीट, आरोपीचे वैयक्तिक बंधपत्रास पूर्वी पाच रुपयांचे, तर आता १० रुपयांचे तिकीट लावावे लागणार आहे़ दिवाणी व फौजदारी खटल्यांमध्ये या व्यतिरिक्तच्या इतर कोणत्याही अर्जासाठी पूर्वी पाच रुपयांचे तिकीट लावले जात होते, मात्र आता २५ रुपयांचे तिकीट लावावे लागणार आहे़
न्यायालयीन फी मुद्रांकात तब्बल दहापटीने वाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 23, 2018 01:16 IST