टीडीआर प्रकरणी न्यायालयीन लढाई

बैठक : वास्तुविशारद, अभियंता, विकासकांचा महासंघ स्थापन

नाशिक : राज्य शासनाच्या नव्या टीडीआर धोरणामुळे बांधकाम व्यवसाय मोडकळीस निघणार असून, त्यामुळे धास्तावलेल्या विकासकांनी एकत्र येऊन आधी मुख्यमंत्र्यांची भेट आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयात लढा देणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारकडून बांधकाम व्यवसायाला एकापाठोपाठ एक धक्के दिले असून, त्यामुळे ‘अच्छे दिन’ नक्की कोणाला, अशी टीका करण्यात आली. शासनाच्या या चुकीच्या धोरणामुळे बांधकाम आणि त्याच्याशी निगडित मजूरही देशोधडीला लागणार असल्याने ‘सर्वांसाठी घरे’ ही घोषणा एका बाजूला आणि दुसरीकडे सर्वांनाच बेघर करण्याचा डाव आखला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला.
राज्य शासनाने अलीकडेच टीडीआर धोरण जाहीर केले असून, त्यामुळे कमी रुंदीच्या रस्त्यालगत असलेल्या भूखंडधारकांवर संक्रांत आली आहे. दुसरीकडे हरित लवादाच्या आदेशामुळे तीन महिन्यांपासून नाशिक शहरात नव्या बांधकामांना परवानगी दिली जात नाही, काही प्रकरणांत पूर्णत्वाचे दाखले दिले जात नाही, या सर्व समस्यांचा विचार करण्यासाठी वैराज कलादालन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. असोसिएशन आॅफ कन्सल्टिंग इंजिनिअरिंगचे अध्यक्ष विजय सानप यांच्या पुढाकाराने आयोजित या बैठकीत त्यांनी नव्या टीडीआर धोरणांचे आणि अन्य समस्यांमुळे बांधकाम आणि त्याच्याशी संबंधित पुरवठादार, तसेच अन्य घटकांवर कसे गंडांतर आले आहे, याचे सादरीकरण केले.