देशमाने शौचालय बांधकामात झाली अनियमितता

ग्रामविकास अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस

येवला : देशमाने येथील निर्मलग्राम अभियानांतर्गत शौचालय बांधकामात झालेल्या अनियमिततेबाबत गटविकास अधिकारी सुनील आहिरे यांनी देशमाने ग्रामविकास अधिकारी यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. ‘लोकमत’ने देशमाने येथील शौचालय गैरव्यवहार प्रकरणी पाठपुरावा करून वृत्त प्रसिद्ध केले होते. याची गंभीर दखल येवला पंचायत समितीने घेतली.
देशमाने ग्रामपंचायतीत निर्मल भारत अभियान अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या शौचालय प्रोत्साहन अनुदान वाटप करताना ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामपंचायत पदाधिकारी यांनी निधीचा गैरवापर केला असून, शौचालय न बांधता दुसऱ्या शौचालयाची छायाचित्रे दाखवून ४ हजार ६०० रु पयाप्रमाणे अनुदान लाटले असल्याची तक्रार संदीप दुघड यांनी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सुनील आहिरे यांच्याकडे केली होती. ‘शौचालय बांधा, वापरा आणि अनुदान घ्या’ या तत्त्वाला देशमाने ग्रुप ग्रामपंचायतीने लाल बत्ती दाखवत ‘पहिल्यांदा अनुदान घ्या आणि वाटले तर शौचालय बांधा’ या तत्त्वाचा वापर करत निर्मल भारत अभियानांतर्गत देण्यात येणाऱ्या शौचालय निधीची वाट लावली असल्याची तक्र ार संदीप शिवाजी दुघड यांनी गटविकास अधिकारी सुनील आहिरे यांच्याकडे केली होती.
निर्मल भारत अभियानांतर्गत देण्यात येत असलेल्या हगणदारीमुक्त गाव उपक्रमासाठी केंद्र सरकारने देशमाने ग्रुप ग्रामपंचायतीला दिलेल्या अनुदानापैकी सन २०१४-१५ या आर्थिक वर्षात १८ लाभार्थींना प्रत्येकी चार हजार ६०० याप्रमाणे ७८ हजार २०० रुपये शौचालय अनुदानापोटी दिले. दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थींनी घरी शौचालय बांधावे, त्याचा वापर करावा आणि नंतर अनुदान घ्यावे हा नियम आहे. परंतु देशमाने येथील ग्रामपंचायत पदाधिकारी व ग्रामविकास अधिकारी यांनी अनुदानासाठी १८ लाभार्थींना धनादेशाने रक्कम दिली. शौचालये बांधली आहेत किंवा नाही याची खात्री केली नाही. परंतु कागदोपत्री शौचालयाची छायाचित्रे व कागदोपत्री दाखवून अनुदान लाटले. १८ पैकी केवळ चार लाभार्थींनी शौचालये बांधली आहेत. १४ लाभार्थींनी शौचालय न बांधताच अनुदान घेतले असल्याचे उघड झाले आहे. निधीचा गैरव्यवहार झाला असल्याने ग्रामविकास अधिकारी यांच्या विरोधात खातेनिहाय चौकशी का करण्यात येऊ नये, याबाबत सात दिवसांचे आत खुलासा मागितला आहे. शिवाय समाधानकारक खुलासा नसल्यास प्रशासकीय कारवाई करणार असल्याचे नोटिसीत म्हटले आहे. तत्कालीन सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी व लाभार्थी यांच्या त्रिकोणातून कागदोपत्री फार्स पूर्ण करण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत वसुली अधिकारी यांनी आपल्याच घरातील लाभार्थींच्या नावे अनुदान घेतल्याचे यात समोर आले आहे.