शहरातील सव्वा लाख शिधापत्रिकांची चौकशी

शहरातील सव्वा लाख शिधापत्रिकांची चौकशी

नाशिक : केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये पात्र ठरलेल्या शहरातील शिधापत्रिकांची व त्यांच्या धारकांची चौकशी करण्याचा निर्णय जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी घेतला असून, त्यासाठी रेशन दुकाननिहाय शिधापत्रिकाधारकांची यादी मागविण्यात आली आहे.
जिल्ह्यात फेब्रुवारी महिन्यापासून ही योजना लागू झाली आहे. या कायद्यान्वये पात्र ठरलेल्या शिधापत्रिकाधारकाला दोन रुपये किलो गहू व तीन रुपये किलो दराने तांदूळ दिला जातो. त्यासाठी ग्रामीण व शहरी नागरिकांसाठी वेगवेगळे निकष ठरविण्यात आले आहेत.
विशेष करून ग्रामीण भागातील जवळपास सर्वच कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र ठरली असली, तरी शहरासाठी लागू असलेले निकष पाहता, त्यात बोगस लाभार्थी असण्याची दाट शक्यता पुरवठा खात्याला वाटू लागली आहे. कारण ग्रामीण भागात या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या व्यक्तींची नावे ग्रामसभेत वाचून दाखविण्यात आली असून, पात्र न ठरणारी कुटुंबे यादीतून कमी करण्यात आली आहेत. शहरी भागात मात्र या योजनेत कोण पात्र ठरले याचे सामाजिक लेखापरीक्षण झालेले नाही.
नाशिक शहरातील जवळपास सव्वाचार लाख लोकसंख्येला या योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात येऊन त्यासाठी सव्वा लाख शिधापत्रिकांना प्राधान्यक्रम देण्यात आला आहे. यातील बहुतांशी शिधापत्रिका रेशन दुकानदारांच्या फायद्यासाठीच असण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये पात्र ठरलेल्या शिधापत्रिकाधारकांची यादी प्रत्येक रेशन दुकानाबाहेर तसेच प्रभागातील मध्यवर्ती ठिकाणी प्रसिद्ध करण्याचा मानस पुरवठा अधिकाऱ्यांनी बोलून दाखविला असून, त्यातून या योजनेसाठी खऱ्याखुऱ्या पात्र व्यक्तींना लाभ होऊन ज्यांना गरज नाही त्यांची नावे कमी करण्यात येणार आहेत. या तपासणीतून मात्र दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबे तसेच अन्नपूर्णा व अंत्योदय योजनेच्या लाभार्थींना वगळण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)